काही दिवसापूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी भारताविरोधात वक्तव्य केली. यामुळे आता दोन्ही देशातील तणाव वाढला आहे, अनेक दशकांपासून मित्र असलेले हे दोन्ही देश आता एकमेकांसमोर आले आहेत. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. भारताने कॅनडासाठी व्हिसा सेवांवर बंदी घातली आहे. आता दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांचे परिणाम दूरवर दिसणार आहेत. हा तणाव कायम राहिल्यास आर्थिक आघाडीवर कॅनडाला सर्वाधिक फटका बसणार आहे, तर याचा फायदा काही देशांना होणार आहे.
महिंद्रा-जिंदाल यांनी दिला झटका; जर इन्फोसिस, विप्रोनं मोठा निर्णय घेतला तर कॅनडाचं काय होणार?
कॅनडा सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १३.७ अब्ज डॉलर इतका होता. गेल्या काही वर्षांत त्याची झपाट्याने वाढ झाली आहे आणि कॅनडाच्या मंदीच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम बहुआयामी आहेत. ताज्या वादाच्या आधी दोन्ही देश अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड करारावर वाटाघाटी करत होते. दोन्ही पक्ष वाटाघाटी पूर्ण करून या वर्षाच्या अखेरीस कराराला अंतिम स्वरूप देण्याची तयारी करत होते. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर व्यापारात अनेक पटींनी वाढ होण्याची अपेक्षा होती आणि येत्या काही वर्षांत कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा झाला असता. सध्या कॅनडाने चर्चा थांबवली आहे. याचा अर्थ प्रस्तावित व्यापार करारातून मिळणारे फायदेही तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहेत.
भारतीय शेअर बाजार आणि भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प कॅनेडियन निधीसाठी उत्कृष्ट परतावा देणारे स्रोत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उदयोन्मुख बाजारांमध्ये भारतीय शेअर बाजार सर्वोत्तम कामगिरी करत आहे. भारत ही वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था असल्याने भारतीय शेअर बाजाराची क्षमता अफाट आहे. यामुळेच अनेक विकसित देशांचे पेन्शन फंड चांगल्या परताव्यासाठी भारतीय बाजारपेठेकडे वळत आहेत. सध्या, भारतीय बाजारपेठेत कॅनडाची गुंतवणूक ३६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि यामध्ये एकट्या पेन्शन फंड CPPIB ने भारतीय शेअर्समध्ये ३२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
कॅनडासह अनेक विकसित देश त्यांच्या निधीवर चांगला परतावा मिळवण्यासाठी उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. या संदर्भात भारतापेक्षा चांगली बाजारपेठ नाही असे दिसते. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी १० हजार किलोमीटरहून अधिक महामार्ग बांधले जात आहेत. भारताचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च यावर्षी ३३ टक्क्यांनी वाढून १२२ अब्ज डॉलर झाला आहे. पायाभूत सुविधांवरील अशा मोठ्या प्रमाणावर काम केल्याने जगभरातील निधीची गुंतवणूक आणि चांगले परतावा मिळण्याची संधी मिळते.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात कॅनडाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. सध्या, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत शिक्षणाची मोठी भूमिका आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने इतर देशांतील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कॅनडामध्ये येतात. उच्च शिक्षणाच्या बदल्यात, ते प्रथम कॅनेडियन शैक्षणिक संस्थांना फी भरतात. त्याशिवाय, अभ्यासक्रमादरम्यान जोपर्यंत ते कॅनडामध्ये राहतात, तोपर्यंत त्यांचा एकूण उपभोगात मोठा वाटा असतो. कॅनडामध्ये येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा स्त्रोत भारत आहे. एकट्या भारताचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे.
कॅनडा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी सुमारे ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २.५० लाख कोटी रुपये कमावतो. यामध्ये ४० टक्के म्हणजेच १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक योगदान एकट्या भारतातील विद्यार्थ्यांचे आहे.
'या' देशांना होणार फायदा
भारतीय विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादींना येथे फायदा होऊ शकतो.