Economic Survey : देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा ठरवणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजपासून अधिकृत श्रीगणेशा झाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून या सत्राचा औपचारिक प्रारंभ केला. उद्या, २९ जानेवारी रोजी सरकार 'आर्थिक पाहणी अहवाल' सादर करणार असून, सर्वांचे लक्ष १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.
अधिवेशनाचे वेळापत्रक आणि कामकाजाचे स्वरूप
- हे अधिवेशन एकूण ६५ दिवस चालणार असून यात ३० बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिवेशनाचा समारोप २ एप्रिल रोजी होईल.
- दोन टप्प्यात कामकाज : सत्राचा पहिला भाग मुख्यत्वे अर्थसंकल्पीय कामकाज आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर केंद्रित असेल. दुसऱ्या भागात विविध मंत्रालयांच्या मागण्यांवर चर्चा होईल.
- कामकाजात सुटी : १३ फेब्रुवारी ते ९ मार्च या कालावधीत अधिवेशनाला सुटी असेल. यादरम्यान संसदेच्या स्थायी समित्या विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांची सखोल समीक्षा करतील.
विरोधकांनी कसली कंबर
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत विरोधकांनी सरकारला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी जनहिताच्या मुद्द्यांवरून घेरण्याची तयारीही दर्शवली आहे.
विरोधकांचे मुख्य मुद्दे
- काँग्रेस : मणिकम टागोर यांनी 'व्होट चोरी', धान खरेदी आणि मनरेगाचे मुद्दे उपस्थित केले.
- शिवसेना (UBT) : खासदार अरविंद सावंत यांनी वाढती बेरोजगारी, प्रदूषण आणि 'एसआयआर' या विषयांवरून सरकारला सवाल केले.
- बीजेडी : सस्मित पात्रा यांनी ओडिशामधील शेतकऱ्यांची स्थिती, महिलांवरील अत्याचार आणि कोळसा रॉयल्टीचा मुद्दा लावून धरला.
- आप : खासदार संजय सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि एसआयआर प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
वाचा - चांदीच्या भावात ४० हजारांनी वाढ, गेल्या २७ दिवसांत १ लाख ४१ हजार रुपयांनी झाली वाढ
आर्थिक पाहणी अहवालाकडे डोळे
उद्या सादर होणारा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो. गेल्या वर्षातील विकासदर आणि भविष्यातील आव्हाने यांचा यात समावेश असतो. या अहवालावरूनच १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना कर सवलत मिळणार की नाही, याचे संकेत मिळतील.