Black Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सर्वसामान्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सर्वजण आम्हाला काय मिळणार? या आशेने बघत आहे. कारण, अर्थसंकल्पावर देशाची आर्थिक प्रगतीची दिशा ठरत असते. पण तुम्हाला माहित आहे का? या देशात एक अशा अर्थसंकल्प सादर झाला की ज्याला ब्लॅक बजेट म्हणून प्रसिद्धी मिळाली. यानंतर देशात खळबळ उडाली होती. यामध्ये पहिल्यांदाच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याने याला ब्लॅक बजेट म्हणून संबोधित केलं. या अर्थसंकल्पात नेमकं काय होतं? कोणत्या सरकारत्या कार्यकाळात हे सादर करण्यात आलं चला जाणून घेऊया.
ब्लॅक बजेट सादर करण्याची वेळ का आली?
देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. १९७३-७४ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हे संसदेत सादर केलं. त्यावेळी देश आर्थिक संकटात सापडला होता. याचं मुख्य कारण म्हणजे १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. हे कमी होतं की काय म्हणून १९७४ मध्ये देशात भयंकर दुष्काळ पडला. ज्याचा थेट उत्पादनावर परिणाम झाला. या कारणांमुळे सरकारला उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करावा लागला. परिणामी देशाला अर्थसंकल्पीय तुटीचा सामना करावा लागला.
हा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की, देशाची आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, काळ्या अर्थसंकल्पाची गरज भासू लागली. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने अनेक सरकारी योजनांमध्ये कपात करावी लागली. हाच या अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे.
याला काळा अर्थसंकल्प का म्हणतात?
या अर्थसंकल्पात ५५० कोटींची तूट होती. याला काळा अर्थसंकल्प यासाठी म्हटलं गेलं कारण सरकारसाठी हे तुटीचे प्रतिक होते. सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असताना अर्थसंकल्पात तूट येणे स्वाभाविक आहे. ते मांडताना चव्हाण म्हणाले होते की, दुष्काळ आणि अन्नधान्य टंचाईमुळे देशातील परिस्थिती बिकट झाली असून त्यामुळे अर्थसंकल्पात तूट आली आहे.
वाचा - अर्थसंकल्पात अटल पेन्शन योजनेवर होणार मोठी घोषणा? आता ५ हजार नाही तर एवढी मिळणार पेन्शन
सध्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी?
भारताची अर्थव्यवस्था आता कूस बदलत आहेत. पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आता सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात वाढली आहे. देशाच्या निर्यातीत अनेक बाबतीत वाढ झाली आहे. सध्या जगातील मजबूत अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताचा समावेश होत आहे.