Raghuram Rajan on Income Tax : देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्याला करात सूट देतील, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. परंतु, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यावर आपलं मत व्यक्त केलंय. करकपातीऐवजी सरकारनं शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, असं त्यांचं मत आहे.
इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये बोलताना रघुराम राजन यांनी उपभोग वाढविण्यासाठी करकपात आकर्षक वाटत असली तरी सध्याची वित्तीय परिस्थिती ते व्यवहार्य बनवत नसल्याचं म्हटलं. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा उल्लेख करताना त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित वित्तीय तूट चिंताजनक पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत करकपातीमुळे महसुलात घट होण्याचा धोका आहे, जो दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी घातक ठरू शकत असल्याची भीतीही व्यक्त केली.
रघुराम राजन यांनी सरकारने मानवी भांडवल विकासावर भर द्यावा, अशी सूचना केली. शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवरील प्रभावी सार्वजनिक खर्चामुळे दीर्घकालीन समृद्धी येईल. रोजगार निर्मिती ही सध्याच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. त्यांच्या मते करआकारणी हा महत्त्वाचा मुद्दा नसून देशात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन कसं देता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
सरकारनं पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीमुळे अलीकडच्या वर्षांत आर्थिक विकासाला गती दिली आहे. मात्र, केवळ पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्यास रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासासारख्या सखोल समस्या सुटणार नाहीत. शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि विद्यापीठांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिल्यास अधिक उत्पादक मनुष्यबळ तयार होऊ शकते आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळू शकते, असंही राजन यांनी नमूद केलं.
खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीबाबत चिंता
राजन यांनी खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ही जुनी समस्या असल्याचं सांगितलं. आठ वर्षांपूर्वी गव्हर्नर असताना गुंतवणूक का वाढत नाही, याची चिंता मला सतावत होती. हे अजूनही एक मोठं कोडं आहे,' असं म्हणत, भविष्यातील मागण्यांबाबत संभ्रम आणि व्यावसायिक नेत्यांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.