Budget 2025 : अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडून तिजोरी उघडली जाईल, अशी प्रत्येक क्षेत्राची अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रालाही सध्याच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. बिझनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्टनुसार, क्रेडिट कार्डची मर्यादा सरकारकडून वाढवली जाऊ शकते. सध्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या क्रेडिट कार्डची एकूण मर्यादा तीन लाख रुपये आहे. आता ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्याचा विचार सरकार करत असल्याची चर्चा आहे.
रिपोर्टनुसार, किसान क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेत अनेक दिवसांपासून वाढवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. अशातच बजेटच्या माध्यमातून सरकारकडून ही मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलू शकते, असं एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं.
४ टक्के दरानं कर्ज उपलब्ध
किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना सरकारकडून ९ टक्के दरानं कर्ज मिळते. पण सरकार शेतकऱ्यांना २ टक्के अनुदान देते. परंतु कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याजाची वजावट मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ४ टक्के दराने हे कर्ज मिळत. क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली. सरकारच्या या योजनेचा लाभ कोट्यवधी लोकांना मिळत आहे.
याशिवाय सरकारकडून मोठी घोषणा झाल्यास त्यावर शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. पीक विमा योजना असो वा किसान सन्मान निधी योजना, शेतकरीही मोठ्या घोषणेच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते दिले जातात.