नवी दिल्ली - गरीब, महिला, तरुण, अन्नदाता (शेतकरी) या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत २०२४-२५ या कालावधीसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आणि विद्यमान केंद्र सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करायचे असून हे सप्तरंगी स्वप्न साकारण्याकरिता अमृतकाळातील कर्तव्यकाळाला केंद्राने महत्त्व दिले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कोणत्याही विशेष घोषणा केलेल्या नाहीत. सर्वसामान्यांना आयकरात नव्याने दिलासा दिला नाही. टॅक्स स्लॅब ‘जैसे थे’ ठेवला आहे. भांडवली खर्च व सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचा खर्च व निधी वाटपातील वाढीमुळे अर्थसंकल्पाचा आकार गतवर्षीपेक्षा ६.१ टक्क्यांनी वाढला. हा अर्थसंकल्प एकूण ४७.६६ लाख कोटींचा आहे. दहा वर्षांत देशातील थेट परकीय गुंतवणूक १० टक्क्यांनी वाढला. तसेच ईव्हीला चालना देण्यासाठी देशात ६,५८५ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
या आर्थिक वर्षांत १४.१३ लाख कोटींचा निधी बाजारातून उभे करणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. गतवर्षी १५.४३ लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचे म्हटले होते. खर्च व महसूल (वित्तीय तूट) यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार बाजारातून कर्ज घेते. सरकारने ३१ जुलै २०२३ पर्यंत रोख्यांद्वारे बाजारातून ५.७७ लाख कोटी रुपये उभे केले.
तरुण, गरीब, महिला, अन्नदाता; चौघांवर भर
गरीब, महिला, तरुण, अन्नदाता चार महत्त्वाच्या घटकांसाठी केंद्र सरकारने नेमके काय प्रयत्न केले याचा आढावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतला. केंद्र सरकारने २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत ३४ लाख कोटी रुपये गरजू व पात्र लोकांच्या बँक खात्यांवर वळते केले असे त्या म्हणाल्या. देशातील तरुणांचा कौशल्य विकास होण्यासाठी तीन हजार नवीन आयटीआय सुरू करण्यात आल्या, तसेच १.४ कोटी युवकांना प्रशिक्षित केल्याचे, तर ५४ लाख युवकांना पुनर्प्रशिक्षित केल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसह, आधुनिक शेती, कापणीपश्चात शेतमालावर प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी भर दिला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
३ कोटी महिलांना करणार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
सीतारामन यांनी सांगितले की, आजवर देशात सुमारे १ कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या आहेत. आणखी ३ कोटी महिलांना लखपती
दीदी बनविण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने उराशी बाळगले आहे. तसेच पंतप्रधान किसान योजनेतून सरकारने ११.८ कोटी लोकांना आर्थिक मदत केली आहे.
‘जय जवान, जय किसान,
जय विज्ञान, जय संशोधन’
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ असा नारा दिला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संशोधन’ असा नारा दिला आहे, असे सीतारामन यांनी भाषणात म्हटले.
१ कोटी करदात्यांना विशेष फायदा
सन २०१०पर्यंत प्रलंबित असलेली २५,००० रुपयांपर्यंतची, तर २०१०-११ ते २०१४-१५ दरम्यान प्रलंबित प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित १०,००० रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा किमान एक कोटी करदात्यांना फायदा होईल.
१.४ कोटी युवकांना केले प्रशिक्षित
युवकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी देशात तीन हजार आयटीआय सुरू करण्यात आले. देशातील १.४ कोटी युवकांनी कौशल्यविकास प्रशिक्षण दिले आहे. सात आयआयटी, सात आयआयएम्स, १५ एम्स आणि ३९० महाविद्यालये देशात सुरू करण्यात आली. पीएम मुद्रा योजनेतून २२.५ लाख युवकांना ४३ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
२५ कोटी गरीब दारिद्र्यरेषेबाहेर
गत १० वर्षांत सरकारने तब्बल १५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढले आहे. पीएम-स्वनिधीतून रस्त्यावरील ७८ लाख विक्रेत्यांना आर्थिक मदत केली. ८० कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य वाटप केले आहे. जनधन योजनेतून आतापर्यंत गरीब नागरिकांच्या खात्यात ३४ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी २१,२०० कोटींची तरतूद
महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी २६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. अंगणवाडी, पोषण आहार तसेच मुलींच्या सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांसाठी सर्वाधिक २१,२०० कोटी दिले आहेत. महिला सुरक्षा आणि सशक्तीकरणासाठी ३,१४५ कोटी रुपयांची निधी दिला आहे. बालसंरक्षण व कल्याणाच्या योजनांसाठी १,४७१ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
अन्नदात्यासाठी वाढीव दाेन हजार कोटी
शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी दोन हजार कोटींनी वाढविला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी पीक कापणीनंतरच्या कामांत खासगी व सरकारी गुंतवणूक वाढविण्यात येणार आहे. दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने वाढवण्यासाठी, तसेच तेलबियांबाबत स्वावलंबन वाढविण्यासाठी धोरण आखले जाणार आहे. अधिक उत्पादनाच्या वाणांचे संशाेधन, पीकविमा यावर भर देणार आहे.
टॉप घोषणा...
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षांत २ कोटी घरे बांधण्यात येतील.
रूफटॉप सोलरच्या माध्यमातून ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज.
लखपती दीदी योजनेंतर्गत ३ कोटी महिलांना रोजगार, शिक्षणासाठी कर्ज.
गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होऊ नये म्हणून ९ ते १४ वर्षीय मुलींचे मोफत लसीकरण.
रेल्वेचे तीन कॉरिडॉर विकसित करणार. ४०,००० रेल्वे डबे वंदे भारतप्रमाणे बदलणार.
रिसर्च व इनोव्हेशनच्या कर्जपुरवठ्यासाठी १ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
पायाभूत सुविधांवरील खर्चात ११.१% वाढ करत त्यासाठी ११,११,१११ कोटींची तरतूद.
- ५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्नावरील सरचार्ज
३७ टक्क्यांहून २५ टक्के कायम ठेवला आहे.
- कार्यरत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर २२ टक्के, तर नव्या कंपन्यांसाठी १५ टक्के कायम ठेवण्यात आला.
- देशात दरमहा सरासरी १.६६ लाख कोटींचे जीएसटी संकलन
१.३ लाख कोटी रुपये राज्यांना भांडवली कर्जासाठी बिनव्याजी कर्ज म्हणून यंदाही तरतूद केली.
४७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प यंदा मांडण्यात आला.
१४ लाख कोटी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज म्हणून उभारणार