- चंद्रकांत कित्तुरे
नवी दिल्ली : पशुसंवर्धन, मत्स्य व दुग्ध व्यवसायावर भर देतानाच अन्नदाता सुखी राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. यासाठी या अंतरिम अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची वाढ करून १.२७ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. याच वेळी किसान सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढ होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पीएम किसानसाठी ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आता नॅनो डीएपी
रासायनिक खतांसाठीचे अनुदान कमी करण्याचा एक भाग म्हणून सरकारने नॅनो युरियाला प्रोत्साहन दिले. सरकारकडून आता नॅनो डीएपीही पुरवला जाणार आहे. नॅनो डीएपी बाटलीची किंमत ५० किलो डीएपीच्या पोत्याच्या जवळपास निम्मी असेल.
खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता गाठणार
तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करून देशाला खाद्यतेलांमध्ये स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठीचे धोरण आखले जाणार आहे. मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ या तेलबियांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातीचे संशोधन करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही पिके घेणे, या तेलबियांची खरेदी, मूल्यवर्धन पीक विमा आणि बाजाराशी संलग्नता वाढवणे यावर भर दिला जाणार आहे.
साखर उद्योग दुर्लक्षित
अर्थसंकल्पात साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. इथेनॅाल निर्मितीवर निर्बंध उठविणे, साखरेची विक्री किंमत वाढविणे याबाबत निर्णय झाला नाही.
खाद्य आणि खतांसाठीचे अनुदान
८ टक्के कमी केले. खते, युरियासाठी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या २.५१ लाख काेटींच्या तुलनेत १.६४ लाख काेटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. घरगुती गॅससाठी १२,२४० काेटी पेट्राेलियम अनुदान अपेक्षित असताना ११,९२५ काेटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
११.८ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेंतर्गत थेट अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.
४ कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा देण्यात येत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.