नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन उद्या लोकसभेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून लोकांना मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा आहे. अर्थ व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काही असे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्पाची अंतिम तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र अर्थसंकल्प बनविण्यामागे अनेकांचे हातभार लागले जातात.
अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचं मोठं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सोबतीला 6 दिग्गज अधिकारी होते ज्यांनी या अर्थसंकल्पात मोठी भूमिका निभावली आहे.
1) के. सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार(CEA)रघुराम राजन यांनी के सुब्रमण्यन यांचा शिकविलं आहे. त्यांनी अमेरिकेतील प्रोफेसर लुइगी जिंगालेस आणि रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वात फायनान्शियल इकोनॉमिक्समध्ये पीएचडी केली आहे. गुरुवारी ते पहिला आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालदेखील सादर करतील. अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी यांनी दिलेला सल्ला निश्चित निर्मला सितारामन यांना फायदेशीर ठरेल
2) सुभाष गर्ग, वित्त आणि आर्थिक प्रकरण, सचिव अर्थ मंत्रालयातील जुनेजाणते अधिकारी असलेले गर्ग अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, समस्येतून निघणारे उपाय शोधण्यासाठी, गुंतवणूक, अर्थव्यवस्थेत सुधार याबाबत सल्ला देऊन सरकारी तिजोरी मजबूत कशी होईल यावर यांची भूमिका महत्वाची असते.
3) अजय भूषण पांडेय, महसूल सचिव आधारकार्ड योजना प्रत्यक्षात आणणारे अजय भूषण पांडेय महसूल विभागावर काय छाप पाडतात हे पाहणे गरजेचे आहे. महसूल वाढवणे, करदात्यांना सुविधा देणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे, सरकारी खर्चांना आळा घालणे असे विविध सल्ले देण्यासाठी ते माहीर आहेत.
4) जीसी मुर्मू, वित्त सचिव(व्यय विभाग)गुजरात कॅडरमधील आयएएस अधिकारी असणारे मुर्मू याआधी वित्तीय सेवा आणि महसूल विभागात काम करत होते. योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजना पुढे आणणे आणि योजनांवरील खर्चांवर अंकुश ठेवणे यासाठी ते काम करत असतात.
5) राजीव कुमार, अर्थ आणि वित्त विभाग सचिव मोदी सरकारच्या प्रमुख अजेंड्यामधील सार्वजनिक बँका, कर्जाची थकबाकी, व्यवहारांवर अंकुश ठेवणे यावर राजीव कुमार यांची भूमिका महत्वाची असते. विमा कंपनी आणि सार्वजनिक बँका यांच्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी यांच्यावर असते. या बजेटमध्ये यांनी काय सल्ला दिला आहे हे शुक्रवारी अर्थसंकल्पात कळेल.
6) अतानु चक्रवर्ती, डीआयपीएएम सचिव 1985 च्या गुजरात कॅडरमधील आयएएस अधिकारी मागील वर्षातील सरकारचं गुंतवणूक लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मोठी मदत केली होती. सार्वजनिक कंपन्यांची भागीदारी विक्री करण्याचा महत्वपूर्ण अजेंडा त्यांच्यासमोर आहे.