Adani Sahara Property Acquisition: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर देशातील सर्वात मोठा रिअल इस्टेट व्यवहार होणार आहे. सहारा समूहाने आपल्याकडे असलेल्या 88 मालमत्ता, ज्यामध्ये लोनावळ्यातील अॅम्बी व्हॅली आणि लखनौमधील ‘सहारा सिटी’ यासारख्या प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे, या अदानी समूहाला विकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.
सीलबंद लिफाफ्यात कराराची अट
सहारा ग्रुपचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, दोन्ही व्यावसायिक संस्थांनी टर्म शीटवर स्वाक्षरी केली असून, ती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळताच हा करार पुढे जाईल आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न सहारा समूहाच्या थकबाकीपेक्षा खूपच जास्त असेल.
या कराराचे समर्थन करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर अदानी समूह सहाराच्या मालमत्ता एकाच वेळी खरेदी करेल. मात्र, नेमका किती रुपयांचा सौदा झाला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 88 मालमत्तांची किंमत ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि बाजार नियामक सेबीला नोटीस बजावली असून, उत्तर देण्यास सांगितले. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले, तर हा देशातील सर्वात मोठ्या रिअल इस्टेट करारांपैकी एक असेल.
गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळणार ?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सरकारने सेबी-सहारा खात्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर, वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे म्हणाले की, 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा ग्रुपच्या दोन कंपन्यांना - सहारा हाऊसिंग आणि सहारा रिअल इस्टेटला सेबी-सहारा खात्यात अंदाजे 25,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यापैकी कंपन्यांनी अद्याप 9,481 कोटी रुपये जमा केलेले नाहीत.
दरम्यान, खंडपीठाने शेखर नाफाडे यांची एमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना या 88 मालमत्तांची पडताळणी आणि यादी तयार करण्याचे काम सोपवले आहे. 17 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल आणि तेव्हाच अदानी-सहारा कराराला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.