केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! ५ किलो सिलेंडरसंदर्भात सर्व राज्य सरकारांना पत्र; दिले महत्वाचे आदेश

गॅस सिलिंडरसाठी आता ॲड्रेस प्रूफची गरज नाही...! 

केंद्र सरकारने ५ किलो एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरसंदर्भात मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक महत्त्वपूर्ण पत्र पाठवून या सिलिंडरचा पुरवठा आणि वितरणाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पाऊल प्रामुख्याने प्रवासी मजूर, विद्यार्थी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी पत्त्याचा पुरावा नाही, अशा लोकांसाठी अत्यंत महत्वाचे ठरेल.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पत्रातील महत्वाचे मुद्दे... - - प्रवासी मजुरांसाठी उपलब्ध असलेल्या ५ किलो एफटीएल सिलिंडरचा दैनंदिन पुरवठा आता दुप्पट करण्यात आला आहे. ही वाढ २ आणि ३ मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या सरासरी पुरवठ्यावर आधारित आहे. - मबत्वाचे म्हणजे, ही वाढ २१ मार्च २०२६ च्या पत्रातील २०% मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. - हे अतिरिक्त सिलिंडर पूर्णपणे राज्य सरकार आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकारात असतील. - या सिलिंडरचा वापर केवळ संबंधित राज्यातील मजुरांसाठीच केला जाईल.

पत्ता नसला तरी मिळणार सिलिंडरपश्चिम आशियातील तणाव आणि इंधन पुरवठ्यावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेत सरकारने खबरदारी म्हणून हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. या ५ किलो सिलिंडरसाठी कोणत्याही रहिवासी पुराव्याची (Address Proof) गरज भासणार नाही, तर केवळ वैध ओळखपत्र (आधार किंवा मतदार ओळखपत्र) दाखवून जवळच्या एलपीजी वितरकाकडून बाजार दराने (विनाअनुदानित) हे सिलिंडर घेता येईल. महत्वाचे म्हणजे, या वितरणात पारदर्शकता रहावी यासाठी राज्य सरकारांना काळाबाजार रोखण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.