लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: केंद्र सरकारवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस उंचावत चालला आहे. लोकसभेत अर्थ खात्यानेच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील दहा वर्षांत थकबाकी कर्ज तिप्पट झाले असून, व्याजाचा भार तब्बल चारपट वाढला आहे. २०१५-१६ मध्ये केंद्रावर ७०.९८ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. २०२४-२५ अखेर ही रक्कम १८५.९४ लाख कोटी रुपये झाली आहे. येत्या २०२५-२६ मध्ये ती २००.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
कर्जफेडीपेक्षा व्याजावरचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये व्याजावर ४.४२ लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते. फक्त आठ वर्षांत हा आकडा जवळपास तीनपट होऊन २०२३-२४ मध्ये १०.६४ लाख कोटी रुपये झाला. २०२५-२६ मध्ये तो १२.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल.
सरकारसमोर आव्हान : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार २०३१ पर्यंत कर्ज-जीडीपी प्रमाण ५०% पातळीवर आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. कोविडनंतर कर्ज वाढण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यासाठी सरकारचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र सरकारवरील कर्ज
आर्थिक वार्षिक ३१ मार्च अखेर थकबाकी कर्जवर्ष कर्ज/तूट थकबाकी कर्ज जीडीपीच्या टक्केवारीत
- २०१५-१६ ५.३३ ७०.९८ ५१.५%
- २०१६-१७ ५.३६ ७४.९४ ४८.७%
- २०१७-१८ ५.९१ ८२.८७ ४८.५%
- २०१८-१९ ६.४९ ९३.२६ ४९.३%
- २०१९-२० ९.३४ १०५.०७ ५२.३%
- २०२०-२१ १८.१८ १२१.८६ ६१.४%
- २०२१-२२ १५.८५ १३८.६६ ५८.८%
- २०२२-२३ १७.३८ १५६.१३ ५८.१%
- २०२३-२४ १६.५५ १७१.७० ५७.०%
- २०२४-२५ (*) १५.७७ १८५.९४ ५६.०%
- २०२५-२६ (#) १५.६९ २००.१६ ५६.१%
कर्जफेड व व्याजभरणा
आर्थिक वर्ष कर्जफेड व्याज भरणा
- २०१५-१६ १.६७ ४.४२
- २०१६-१७ २.०१ ४.८१
- २०१७-१८ १.६४ ५.२९
- २०१८-१९ १.७९ ५.८३
- २०१९-२० २.७० ६.१२
- २०२०-२१ २.६२ ६.८०
- २०२१-२२ ३.०० ८.०५
- २०२२-२३ ३.५३ ९.२९
- २०२३-२४ ४.८८ १०.६४
- २०२४-२५ (*) ४.१६ ११.१६
- २०२५-२६ (#) ४.६१ १२.७६
*तात्पुरती आकडेवारी, #अंदाजित आकडेवारी
कर्जाची रचना (२४-२५ अखेर)घटक रक्कम
- आंतरिक कर्ज १५७.११
- बाह्य कर्ज ८.७४
- इतर देय रक्कम २०.०९
- एकूण १८५.९४