Anil Ambani Reliance ED Raid: अनिल अंबानी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. ३,००० कोटी रुपयांच्या येस बँक कर्ज घोटाळ्याच्या चौकशीत सक्तवसुली संचालनालयानं (ईडी) अनिल अंबानीशी संबंधित ५० ठिकाणी छापे टाकल्याचं वृत्त आहे. दरम्यान, यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून येत आहे. बहुतेक शेअर्समध्ये घसरण सुरू आहे. रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स ६% नं घसरले आहेत. त्याच वेळी, रिलायन्स इन्फ्राचे शेअर्स ५% नं घसरले. यानंतर आता कंपनीनं एक निवेदन जारी केलंय.
ईडीनं अलिकडेच केलेल्या कारवाईशी संबंधित मीडिया रिपोर्ट्सबाबत आपण स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो, असं कंपनीनं म्हटलंय. या कारवाईचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ईडीने अलिकडेच केलेल्या कारवाईशी संबंधित मीडिया रिपोर्ट्सबाबत ते स्पष्टीकरण देऊ इच्छिते. या कारवाईचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) यांच्याशी संबंधित १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या व्यवहारांशी संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स असल्याचे दिसून येते.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही एक स्वतंत्र आणि स्वतंत्र सूचीबद्ध संस्था आहे ज्याचा आरकॉम किंवा आरएचएफएलशी कोणताही व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध नाही. गेल्या ६ वर्षांपासून आरकॉम दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ नुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतून जात आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरएचएफएलचं प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढण्यात आलंय. सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार, प्रसारमाध्यमांमध्ये करण्यात आलेले आरोप न्यायप्रविष्ट आहेत आणि माननीय सिक्युरिटीज अपीलल ट्रिब्युनलसमोर प्रलंबित आहेत. तसेच अनिल अंबानी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरच्या संचालक मंडळात नाहीत. त्यानुसार आरकॉम किंवा आरएचएफएलवर केलेल्या कोणत्याही कारवाईचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आर पॉवरच्या प्रशासन, व्यवस्थापन किंवा ऑपरेशनवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं त्यांनी निवदेनाद्वारे म्हटलंय.
काय आहे प्रकरण?
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ने अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवर छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुंबईत हे छापे टाकण्यात आले. नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बँक ऑफ बडोदा आणि सीबीआयच्या दोन एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. कंपन्यांच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरांचीही झडती घेण्यात आली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात असं दिसून आलंय आहे की २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेनं मंजूर केलेले सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज कथितरित्या बनावट कंपन्या आणि समूहाच्या इतर संस्थांना वळवण्यात आले होते. तपासकर्त्यांना, येस बँकेच्या अधिकाऱ्यांना, ज्यात तिच्या प्रवर्तकांचाही समावेश आहे लाच दिल्याचे पुरावेही सापडले आहेत.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)