कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्या एअर इंडियाला विक्रीसाठी सुरू करण्यात आलेली बोली प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे (Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) यांनी यापूर्वी तारीख बदलली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सरकारनं यापूर्वी २०१८ मध्ये एअर इंडियातील (Air India) ७६ टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी केली होती. परंतु त्यावेळी सरकारला कोणताही खरेदीदार मिळाला नाही. त्यानंतर सरकारनं कंपनीच्या पूर्णपणे विक्रीचा निर्णय घेतला.
अंतिम तारखेपर्यंत म्हणजेच १५ सप्टेंबरपर्यंत दोन संभाव्य खरेदीदारांनी आपल्या निविदा (financial bids) दाखल केल्या आहेत. टाटा समुहाद्वारे (TATA Group) आपली होल्डिंग कंपनी आणि स्पाईसजेटचे चेअरमन अजय सिंह आणि अन्य काही जणांनी आपली बोली सादर केली असल्याची माहिती कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिली. याशिवाय दीपमचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनीदेखील एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी अनेक प्रस्ताव मिळाल्याची माहिती ट्वीटरद्वारे दिली.
सरकारनं एअर इंडियाच्या विक्रीची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली होती. परंतु कोरोना महासाथीमुळे यामध्ये विलंब होत गेला. एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारनं पुन्हा एकदा बोली प्रक्रिया सुरू केली. तसंच १५ सप्टेंबर ही यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. २०२० मध्ये टाटा समुहानंदेखील एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी उत्सुक असल्याचं पत्र दिलं होतं.
जर टाटा सन्ससोबत सरकारचा व्यवहार पूर्ण झाला तर कंपनीची ६७ वर्षांनंतर 'घर वापसी' होऊ शकते. टाटा समुहानं ऑक्टोबर १९३२ मध्ये टाटा एअरलाईन्स या नावानं या कंपनीची सुरूवात केली होती. १९५३ मध्ये भारत सरकारनं ही कंपनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात घेतली होती.
६० हजार कोटींचं कर्जसध्या एअर इंडियावर ६०,०७४ कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. परंतु अधिग्रहण केल्यानंतर खरेदीदाराला २३,२८६.५ कोटी रूपयांचं कर्ज फेडावं लागणार आहे. उर्वरित कर्ज विशेष उद्देश्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग्सला ट्रान्सफर करण्यात येील. याचाच अर्थ उर्वरित कर्ज सरकारद्वारे भरण्यात येईल.