आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या बाबतीत गेल्या नऊ वर्षांत २४.८२ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याची माहिती समोर आली आहे. निति आयोगाने सोमवारी एक रिपोर्ट सादर केला. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशमध्ये गरिबीत सर्वाधिक घट झाली असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलंय. मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी हे आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील सुधारणांद्वारे मोजलं जातं. नीति आयोगाच्या रिपोर्टनुसार, देशातील मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी २०१३-१४ मध्ये २९.१७ टक्के होती, जी २०२२-२३ मध्ये ११.२८ टक्के झाली. यासह या कालावधीत २४.८२ कोटी लोक या श्रेणीतून बाहेर आले आहेत.
यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर प्रतिक्रिया दिली आहे. "हे अतिशय खूप उत्साहवर्धक. हे सर्वसमावेशक वाढीचा पाठपुरावा करण्याची आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनात्मक बदलांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते. आम्ही सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रत्येक भारतीयासाठी समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत राहू,” असं पंतप्रधानांनी नमूद केलंय.
उत्तर प्रदेश प्रथम स्थानी
राज्य स्तरावर, उत्तर प्रदेशमधील ५.९४ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर आले आहेत आणि या संदर्भात हे राज्य पहिल्या स्थानावर आहे. यानंतर बिहारमधील ३.७७ कोटी आणि मध्य प्रदेशातील २.३० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. या कालावधीत एमपीएसच्या सर्व १२ निर्देशकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना सांगितलं की, नऊ वर्षांत २४.८२ कोटी लोक मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टीमधून बाहेर आले आहेत. म्हणजे दरवर्षी २.७५ कोटी लोक यातून बाहेर आले.
"मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी एक टक्क्याच्या खाली आणण्याचं सरकारचे उद्दिष्ट आहे आणि त्या दिशेने सर्व प्रयत्न केले जात आहेत," अशी प्रतिक्रिया नीति आयोगाचे सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम यांनी दिली.