Mutual Funds: बाजार नियामक सेबीनं (SEBI) म्युच्युअल फंडांसंबंधी एक नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी होईल आणि त्यांना मिळणारा परतावा वाढेल. बाजार नियामकानं 'एक्सपेंस रेश्यो' (Expense Ratio) कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर या क्षेत्रानं या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली, तर गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फायदा होईल.
एक्सपेंस रेश्यो म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड खरेदी करतो, तेव्हा त्या फंडाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी (मॅनेज करण्यासाठी) त्याला काही शुल्क द्यावं लागतं. याच शुल्काला 'एक्सपेंस रेश्यो' म्हणतात. हे प्रमाण कमी झाल्यास गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होईल, कारण त्यांचा अधिक पैसा, फंडाचं व्यवस्थापन करण्याऐवजी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. यामुळे रिटर्न अधिक मिळण्याची शक्यता वाढेल. सध्या, वेगवेगळ्या कंपन्या १ ते २ टक्क्यांपर्यंतचा एक्सपेंस रेश्यो आकारतात.
किती कपात करण्याचा प्रस्ताव?
ओपन एंडेड स्कीमसाठी १५ बेसिस पॉईंट्स, क्लोज एंडेड स्कीमसाठी २५ बेसिस पॉईंट्स, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीमसाठी १ टक्के आणि इक्विटी व्यतिरिक्त इतर स्कीमसाठी ०.८० टक्के एक्सपेंस रेश्यो कमी करण्याचा प्रस्ताव SEBI नं दिला आहे.
यासोबतच, SEBI नं म्युच्युअल फंडांसाठी ब्रोकरेज फीस देखील कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कॅश मार्केटमध्ये ही फीस १२ बेसिस पॉईंट्सवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर, डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये ती ५ बेसिस पॉईंट्सनी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. आता हा प्रस्ताव इंडस्ट्री स्वीकारते की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
शेअर्सच्या किंमतीत झाली घसरण
SEBI च्या या प्रस्तावामुळे एचडीएफसी एसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आणि अन्य एसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत १० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. आदित्य बिरला सन लाईफ एएमसी लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया एएमसी लिमिटेड, श्रीराम एएमसी लिमिटेड यांच्या शेअर्सच्या किमतीतही बुधवारी घसरण दिसून आली आहे.
Web Summary : SEBI proposes lower expense ratios for mutual funds, potentially boosting investor returns. Open-ended schemes could see a 15 basis point reduction. Broader brokerage fee cuts are also suggested, impacting asset management company shares. The industry's response is awaited.
Web Summary : सेबी ने म्यूचुअल फंड के खर्च अनुपात को कम करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओपन-एंडेड योजनाओं के लिए 15 बेसिस पॉइंट की कमी का सुझाव है। ब्रोकरेज फीस में भी कटौती प्रस्तावित है, जिससे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयर प्रभावित होंगे। उद्योग की प्रतिक्रिया का इंतजार है।