लग्न असो की वाढदिवस; आता कॅश विसरा! गिफ्ट करू शकता म्युच्युअल फंड कार्ड,  सेबीचा प्रस्ताव; किती असेल लिमिट?

Mutual Fund Gift Card: आता तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना म्युच्युअल फंड गिफ्ट कार्डही गिफ्ट करू शकणार आहात. पाहा काय आहे हे गिफ्ट कार्ड आणि किती रकमेर्यंतची असू शकते मर्यादा.

Mutual Fund Gift Card: सेबीनं (SEBI) मंगळवारी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीसाठी गिफ्ट कार्ड किंवा गिफ्ट प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदारांना आणून, आर्थिक समावेशनाला चालना देणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. जर हे नियम लागू झाले, तर तुम्ही तुमच्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांना भेट म्हणून म्युच्युअल फंड देऊ शकाल.

सेबीनं आपल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये नमूद केलंय की, या प्रस्तावांतर्गत गिफ्ट PPI खरेदी करणारी व्यक्ती हे इन्स्ट्रुमेंट दुसऱ्या कोणालाही भेट देऊ शकते. त्यानंतर, ती व्यक्ती या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून म्युच्युअल फंड युनिट्स खरेदी करू शकते. सेबीनं या प्रस्तावांवर १४ एप्रिलपर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत.

पोस्टाची 'ही' योजना वर्षभरात तुम्हाला करू शकते मालामाल, जाणून घ्या किती करावी लागेल गुंतवणूक

एक वर्षाची वैधता आणि गुंतवणुकीची मर्यादा

या PPIs मध्ये केवळ इलेक्ट्रॉनिक बँक ट्रान्सफर किंवा UPI द्वारे भारतीय बँक खात्यातून पैसे जमा केले जातील. यांची वैधता जारी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत असेल. सेबीनं सुचवलंय की, 'गिफ्ट PPI' च्या माध्यमातून प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात ५०,००० रुपयांची मर्यादा निश्चित केली जावी.

प्रत्येक गुंतवणुकीवर असेल लक्ष

RTAs आणि AMCs द्वारे हे ट्रॅक केले जाईल. प्रत्येक गुंतवणूकदारानं प्रत्येक एएमसीमध्ये एका आर्थिक वर्षात गिफ्ट PPI, ई-वॉलेट आणि रोख रकमेद्वारे किती गुंतवणूक केली आहे, यावर लक्ष ठेवलं जाणार आहे. जर गिफ्ट PPI रिडेम्पशनशी संबंधित व्यवहार ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाली, तर RTA तो व्यवहार रद्द करेल आणि PPI ची फेस व्हॅल्यू जारी करणाऱ्याच्या 'एस्क्रो' खात्यात परत केली जाईल.

वाढता डिजिटल कल

पारंपारिकपणे, गिफ्ट कार्ड्स आणि प्रीपेड साधनांचा वापर किरकोळ खरेदीसाठी केला जात होता. काळानुसार डिजिटल पेमेंटमुळे यांचा वापर वाढला आहे. म्युच्युअल फंड युनिट्समध्ये गुंतवणुकीसाठी 'गिफ्ट PPI' ला माध्यम म्हणून परवानगी देण्याबाबत असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाकडून (AMFI) प्रस्ताव मिळाल्यानंतर सेबीनं हे कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध केले आहेत.