LIC Policy : जर तुम्ही विमा पॉलिसी घेताना जाणीवपूर्वक कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवली असेल, तर ती भविष्यात तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबासाठी मोठे आर्थिक संकट निर्माण करू शकते. असाच एक गंभीर प्रकार हरियाणात समोर आला आहे, जिथे एका विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला जीवन विमा महामंडळाकडून (LIC) विमा क्लेम मिळाला नाही. हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले, पण अखेर कोर्टानेही एलआयसीचा निर्णय योग्य ठरवला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?हरियाणाच्या झज्जर येथील महिपाल सिंह यांनी २८ मार्च २०१३ रोजी एलआयसीची 'जीवन आरोग्य हेल्थ प्लॅन' ही पॉलिसी घेतली होती. अर्ज करताना त्यांनी आपण कोणत्याही व्यसनापासून पूर्णपणे मुक्त असल्याचे सांगितले. एलआयसीला दिलेल्या माहितीनुसार, ते दारू, धूम्रपान किंवा तंबाखू यांसारख्या कोणत्याही व्यसनापासून दूर होते. मात्र, पॉलिसी घेतल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच महिपाल सिंह यांची तब्येत बिघडली. १ जून २०१४ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांना पोटदुखी आणि उलट्या झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान कार्डिअॅक अरेस्टमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले.
क्लेम नाकारण्यामागे एलआयसीची भूमिका काय होती?महिपाल सिंह यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी सुनीता सिंह यांनी उपचाराच्या खर्चासाठी विमा क्लेम दाखल केला. पण एलआयसीने हा दावा फेटाळून लावला. एलआयसीने सांगितले की, महिपाल सिंह यांना दारूचे गंभीर व्यसन होते आणि ही माहिती त्यांनी पॉलिसी घेताना लपवली होती. मेडिकल रिपोर्टनुसार, महिपाल सिंह हे दीर्घकाळापासून दारूचे अतिसेवन करत होते, ज्यामुळे त्यांच्या यकृत आणि किडनीला गंभीर नुकसान झाले होते. याच समस्यांमुळे त्यांची तब्येत बिघडली आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकालक्लेम नाकारल्यानंतर सुनीता सिंह यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. जिल्हा ग्राहक मंचाने एलआयसीला ५,२१,६५० रुपयांची क्लेम रक्कम आणि भरपाई देण्याचा आदेश दिला. एलआयसीने हा निर्णय राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात आव्हान दिला. दोन्ही आयोगांनी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
शेवटी, एलआयसीने राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मार्च २०२५ मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एलआयसीच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हा निर्णय दिला.
- जे तथ्य लपवले, तेच मृत्यूचे कारण ठरले: महिपाल सिंह यांनी दारूच्या व्यसनाची माहिती लपवली होती आणि त्याच कारणांमुळे त्यांचा मृत्यू झाला.
- माहिती देणे अनिवार्य: विमा घेताना दारूच्या व्यसनासारख्या सवयींची माहिती देणे अनिवार्य आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम विमा कंपनीच्या जोखमीच्या मूल्यांकनावर होतो.
- रोख लाभाची पॉलिसी: जीवन आरोग्य योजना ही 'कॅश बेनिफिट' पॉलिसी असली तरी, जर आजार लपवलेल्या व्यसनामुळे झाला असेल, तर त्याचे पैसे देणे बंधनकारक नाही.
वाचा - चांदीच्या दागिन्यांवर आता शुद्धतेची गॅरंटी! १ सप्टेंबरपासून नवा नियम; ग्राहकांना काय फायदा होणार?
विमाधारकांनी ही चूक करू नयेसर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे स्पष्ट केले की, जर पॉलिसी घेताना एखाद्या आजाराची, व्यसनाची किंवा सवयीची माहिती लपवली गेली आणि पुढे त्याच कारणामुळे मृत्यू किंवा आजारपण आले, तर विमा कंपनीला क्लेम देण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकत नाही. हा निकाल कोट्यवधी लोकांसाठी एक मोठा धडा आहे, जे विमा पॉलिसी घेताना लहान-सहान गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. विमा हा एक विश्वासाचा करार आहे, ज्यात दोन्ही पक्षांनी पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. जर विमाधारकाने स्वतःबद्दल कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवली, तर संकटाच्या वेळी त्याच्या कुटुंबाला मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो.