नुकसानभरपाई म्हणजे कमाई नव्हे! मोटर अ‍ॅक्सीडेंट क्लेमच्या व्याजावर आता 'टीडीएस' नाही; पूर्ण पैसे खात्यात येणार

TDS on Motor Accident : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणद्वारे व्यक्तींना दिले जाणारे व्याज आता आयकरातून मुक्त असेल.

TDS on Motor Accident : रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना किंवा मृतांच्या नातेवाईकांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत केंद्र सरकारने अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये जाहीर केल्यानुसार, आता मोटर अ‍ॅक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनलकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. या निर्णयामुळे कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या हजारो पीडित कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

काय होता जुना नियम?
आजवरच्या नियमानुसार, जर अपघाताच्या क्लेमवर मिळणारे व्याज ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर विमा कंपन्यांना त्यावर टीडीएस कापावा लागत असे. हे व्याज 'इतर स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न' मानले जात होते. यामुळे पीडितांना मिळणारी प्रत्यक्ष रक्कम कमी होत असे आणि कापलेला टॅक्स परत मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाकडे लांबलचक प्रक्रिया करावी लागत असे. आता ही ५०,००० रुपयांची मर्यादा पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे.

MACT म्हणजे काय?
मोटर अ‍ॅक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ही मोटर वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत स्थापन झालेली एक निम-न्यायालयीन संस्था आहे. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना, मृतांच्या वारसांना आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी जलद गतीने नुकसानभरपाई मिळवून देणे हे या ट्रिब्यूनलचे मुख्य काम आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात हे ट्रिब्यूनल कार्यरत असते.

नव्या निर्णयाचे 'हे' ३ मोठे फायदे

1. पूर्ण नुकसानभरपाई मिळणार : व्याजावर टॅक्स कापला जाणार नसल्याने, पीडितांना कोर्टाने मंजूर केलेली संपूर्ण रक्कम विनाविलंब हातात मिळेल.
2. कायदेशीर कटकटीतून सुटका: अनेकदा पीडित व्यक्ती नियमित टॅक्सपेअर नसते. अशा वेळी टीडीएस कापला गेल्यावर रिफंड मिळवणे त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत असे. आता ही समस्या कायमची मिटली आहे.
3. नुकसानभरपाई म्हणजे 'उत्पन्न' नव्हे : सरकारने मान्य केले आहे की, अपघाताचा क्लेम आणि त्यावरील व्याज ही पीडिताची 'कमाई' नसून ती त्याच्या 'नुकसानाची भरपाई' आहे. त्यामुळे त्यावर टॅक्स लावणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य होते.

वाचा - आयपीओ मार्केटमध्ये 'बजेट'नंतरची पहिली मोठी संधी! या आठवड्यात ३ कंपन्यांचे 'SME IPO' येणार

विमाधारकांसाठी आनंदाची बातमी

या निर्णयामुळे क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. टीडीएस कपातीवरून विमा कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात होणारे वाद आता संपुष्टात येतील, ज्यामुळे अपघाताचे दावे निकाली निघण्याच्या वेगाला गती मिळेल.