अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. असे असले तरी अर्थमंत्र्यांनी एका निर्णयातून एक कोटी करदात्यांना लाभ होईल याची तजवीज केली आहे.
10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी केली जाईल, असे सीतारमन म्हणाल्या. याचवेळी सीतारमन यांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या थेट कराच्या मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. य़ाचा फायदा थेट १ कोटी करदात्यांना होणार आहे.
1962 पासून सुरू असलेल्या जुन्या करांसंबंधीच्या वादग्रस्त प्रकरणांसोबतच 2009-10 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कराची प्रकरणे मागे घेण्यात येणार आहेत. याचबरोबर 2010-11 ते 2014-15 दरम्यान प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत. जवळपास १ कोटींच्या आसपास करदात्यांची ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
याचबरोबर आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात कराचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्ट-अप आणि सावरेन बाँड किंवा पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी काही कर सवलतींची मुदत मार्च २०२४ मध्ये संपत आहे. ती मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.