Bank Account Minimum balance : तुमच्यापैकी अनेकजण आपल्या बँक खात्यात किमान शिल्लक (Minimum balance) ठेवत नाहीत, त्यामुळे बँकेकडून दंड आकरला जातो. मिनिमम बॅलन्सचा हा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. लोकसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक दंडातून 8500 रुपये कमावले आहेत. यावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन लिहिले की, 'नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत सर्वसामान्य भारतीयांचे 'रिकामे खिसे'ही कापले जाताहेत.'
कोणत्या बँकेने मिनिमम बॅलन्समधून किती कमाई केली?सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत किमान शिल्लक दंडातून 8500 कोटी रुपये कमावले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या रकमेत 38 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या देशातील मोठ्या सरकारी बँका असलेल्या पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने किमान शिल्लक दंड आकारुन कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत. पण, देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI ने आर्थिक वर्ष 2020 पासून किमान शिल्लक दंड आकारणे बंद केले आहे.
SBI ने 2019-20 मध्ये किमान शिल्लक दंडातून 640 कोटी रुपये कमावले. तर PNB ने 2023-24 मध्ये 633 कोटी रुपये कमावले. याशिवाय, बँक ऑफ बडोदाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 387 कोटी रुपयांची कमाई केली, तर इंडियन बँकेने 369 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेने 284 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाने 194 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
किती दंड आकारला जातो?तुमच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल सरकार तुमच्याकडून दंड आकारते. या किमान शिल्लकची मर्यादा शहरे आणि गावांनुसार बदलते. उदाहरणार्थ, शहरातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा रु. 2000 आहे, तर लहान शहरांसाठी रु. 1000 आणि खेड्यांसाठी रु. 500 रुपये आहे. PNB खातेधारकांनी त्यांच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नाही, तर शहरातील ग्राहकांकडून 250 रुपये, लहान शहरातील ग्राहकांकडून 150 रुपये आणि गावातील खातेदारांकडून 100 रुपये दंड आकारला जातो.
राहुल गांधींची टीकाविरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी किमान शिल्लक रकमेवर दंड आकारणाऱ्या बँकांवर ताशेरे ओढले. राहुल गांधी म्हणाले की, नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत सर्वसामान्य भारतीयांचे 'रिकामे खिसे'ही कापले जात आहेत. ज्या सरकारने उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपये माफ केले, त्या सरकारने गरीब भारतीयांकडून 8500 कोटी रुपये वसूल केले. 'दंडव्यवस्था' हे मोदींच्या चक्रव्यूहाचे द्वार आहे, ज्याद्वारे सर्वसामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लक्षात ठेवा, भारतातील लोक हे अभिमन्यू नसून अर्जुन आहेत. चक्रव्यूह मोडून तुमच्या प्रत्येक अत्याचाराला उत्तर कसे द्यायचे, हे त्यांना माहीत आहे.