CBI Files Charge sheet Against Anil Ambani: सुमारे 2.8 हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कायदेशीर पकड अधिक मजबूत केली आहे. सीबीआयने गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयात अनिल अंबानी, येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर, त्यांची पत्नी बिंदू कपूर आणि मुली राधा आणि रोशनी यांच्यासह अनेक कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
सीबीआयचा आरोप आहे की, क्रेडिट एजन्सीने इशारे देऊनही अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली, ज्यामुळे येस बँकेचे नुकसान झाले. यापूर्वी, सीबीआयने येस बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात डीएचएफएलचे प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांच्यासह इतरांचीही चौकशी केली आहे. हे प्रकरण आता गुन्हेगारी कट (criminal conspiracy) आणि बँकिंग फसवणुकीच्या (bank fraud) आरोपांखाली न्यायालयात सुरू आहे.
केंद्रीय एजन्सींनी पकड घट्ट केली
सीबीआयने हे प्रकरण 2022 मध्ये नोंदवले होते. मुख्य आरोप असे आहेत की, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजने खराब आर्थिक स्थितीबद्दल आधीच इशारा दिला होता, तरीदेखील राणा कपूर यांच्या निर्देशावरुन यस बँकेने 2017 मध्ये अनिल धीरुभाई अंबानी (ADA) समूहाच्या RCFL (Reliance Commercial Finance Ltd.) आणि RHFL (Reliance Home Finance Ltd.) या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक नंतर बहु-स्तरीय व्यवहारांद्वारे (multi-layered transactions) इतरत्र वळवण्यात आली, ज्यामुळे बँकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.
सीबीआय प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार, 2017 मध्ये, राणा कपूर यांच्या मंजुरीनंतर यस बँकेने RCFL च्या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) आणि कमर्शियल लोनमध्ये सुमारे 2,045 कोटी रुपये गुंतवले. त्याचप्रमाणे RHFL च्या NCDs आणि कमर्शियल पेपर्समध्ये जवळपास 2,965 कोटी रुपये गुंतवले गेले.
क्रेडिट एजन्सीजचा इशारा
त्या काळात CARE Ratings ने अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाच्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावत असल्याचे आणि प्रतिकूल बाजार परिस्थितीमुळे त्यांना “निगराणीमध्ये” ठेवल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही मोठी गुंतवणूक केली गेल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण बँक फसवणूक आणि नियमभंगाचे झाले.
चार्जशीटमध्ये काय आहे?
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आरोपपत्र स्वीकारले आहे. अद्याप या प्रकरणातील कोणत्याही आरोपीकडून दोषमुक्तीची याचिका ऐकली गेलेली नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया आता सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, ज्यात आरोपांचे पुरावे, कागदपत्रे तपासली जातील आणि आरोपी पक्ष आपली बाजू मांडेल. पुढील सुनावणीची तारीख अजून जाहीर झालेली नाही, पण लवकरच कोर्टात यावर पुढील सुनावणी होणार असल्याची शक्यता आहे. लोन मंजुरी प्रक्रियेत आणि गुंतवणूक निर्णयांमध्ये जाणीवपूर्वक नियम मोडल्याचा आरोप आहे.