Join us

नैसर्गिक शेती करण्यासाठी १००% राज्य पुरस्कृत 'ही' योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर; कसा घ्याल लाभ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 12, 2025 18:33 IST

शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्तरावर शेतावरील जैव निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करुन स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा उपलब्ध करणे.

राज्यात नैसर्गिक शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा शेतकरी बांधावरच निर्माण करतील यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन (१००% राज्य पुरस्कृत योजना) सुरु करण्यात आली आहे.

योजनेचा उद्देश◼️ नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.◼️ नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीसाठी निवडलेल्या क्षेत्रात रासायनिक खते व किटकनाशकांचा वापर थांबवणे.◼️ जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवुन जमिनीची सुपिकता व आरोग्य सुधारणे.◼️ रसायनमुक्त सुरक्षित, सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतमाल उत्पादित करणे.◼️ नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतमालाची मुल्य साखळी विकसित करणे.◼️ नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे.◼️ शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्तरावर शेतावरील जैव निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करुन स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा उपलब्ध करणे.

योजनेची व्याप्तीराज्यातील सर्व ३४ जिल्हे

योजनेचे स्वरूप/बाबी/घटक/अनुदान मर्यादा◼️ गट आधारित, ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट, १० गटांची एक शेतकरी उत्पादक कंपनी.◼️ एकदा निवड केलेल्या लाभार्थी/गटास ३ वर्षे लाभ.◼️ प्रति शेतकरी २ हेक्टरच्या मर्यादेत लाभ.◼️ सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण, शेतात सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करणे, सेंद्रिय प्रमाणिकरण करणे, सेंद्रिय मालाची मूल्यवृद्धी करून विक्री व्यवस्था करणे.◼️ रु. १३,२००/- प्रति हेक्टर म्हणजेच रु. ६.६० लाख प्रति गट तीन वर्षात अर्थसहाय्य.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष◼️ योजनेत एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.◼️ रासायनिक खते, किटकनाशके व तणनाशके तसेच बी.टी. बियाणे वापरता येणार नाहीत.◼️ सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यास स्वेच्छेने तयार असलेल्या शेतकऱ्यांची निवड करावी.◼️ सेंद्रिय शेतीबद्दल जागृत असलेल्या शेतकऱ्यांचा योजनेत प्राथम्याने सहभाग करावा.◼️ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील त्या त्या जिल्ह्यातील प्रवर्गांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात किमान शेतकऱ्यांची योजनेसाठी निवड करावी.◼️ महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देवून किमान ३० टक्क्यांपर्यंत महिलांचा योजनेत सहभाग राहील असे पहावे.◼️ समुह स्तरावर स्थापन होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनी मध्ये शेतकऱ्यांना भागधारक होणे बंधनकारक आहे.

कार्यान्वयीन यंत्रणाराज्यस्तरावर कृषी संचालक (आत्मा), जिल्हास्तरावर-प्रकल्पसंचालक, आत्मा (सर्व)

अधिक माहितीसाठीकृषी विभाग सहायक कृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा (बीटीएम) यांचेकडे संपर्क साधावा.

अधिक वाचा: सातबाऱ्यावर होणार आता पोटहिस्स्याची नोंद; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर

टॅग्स :शेतीकृषी योजनापीकपीक व्यवस्थापनकीड व रोग नियंत्रणसेंद्रिय शेतीराज्य सरकारसरकार