Pm Kisan E Kyc : देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणाऱ्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (Pm Kisan Scheme) योजनेचा १९ वा हप्ता २४ फेब्रुवारी रोजी जारी केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी मेळाव्यातून बिहारमधील भागलपूर येथून ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपयांच्या १९ व्या हप्त्याची रक्कम हस्तांतरित करतील. परंतु, पीएम किसानसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया (Pm Kisan E Kyc) करणे अनिवार्य असते. जर हे पूर्ण झाले नाही तर हप्त्याचा लाभ मिळत नाही.
प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास हप्ता मिळत नाही.पंतप्रधान मोदींनी ( PM Narendra Modi) शेवटचा १८ वा हप्ता महाराष्ट्रातील वाशिम येथून जारी केला होता, ज्यामध्ये ९.४ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० हजार कोटींहून अधिक रक्कम पाठवण्यात आली होती. तरीही, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे किंवा अर्जातील चुकांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी हप्त्यापासून वंचित राहिले. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ई-केवायसी पीएम किसानच्या (PM Kisan App) अँपद्वारे सहजपणे कसे पूर्ण करू शकता, याबाबत जाणून घ्या....
या सोप्या स्टेप्स फॉल्लो करा...
- घरबसल्या ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी, शेतकऱ्याकडे स्मार्ट फोन असणे आवश्यक आहे.
- शेतकरी बंधू आणि भगिनींना प्रथम प्ले स्टोअरवरून PM KISAN Gol अॅप इन्स्टॉल करावे लागेल.
- यानंतर, तुम्हाला कृषक (शेतकरी) पर्याय निवडावा लागेल आणि लॉग इन करावे लागेल.
- पुढील पर्यायात, e-KYC या पर्यायावर क्लिक करा आणि आधार (UID) क्रमांक प्रविष्ट करा.
- आता तुम्हाला तुमच्या फोनवर तुमचा चेहरा स्कॅन करण्याचा पर्याय मिळेल. त्यावर क्लिक करा आणि फोटो काढा.
- फोटो क्लिक केल्यानंतर, स्क्रीनवर 'इमेज यशस्वीरित्या कॅप्चर केली' असा मॅसेज दिसेल.
- पुढील २४ तासांनंतर, तुमची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि ई-केवायसी स्थिती "होय" म्हणून दिसू लागेल.
- अशा पद्धतीने पीएम किसानच्या अँपद्वारे ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
येणाऱ्या काळात ई-केवायसीचा त्रास नाही.भविष्यात, शेतकऱ्यांना वारंवार ई-केवायसी करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळणार आहे, कारण केंद्र सरकार सरकारी योजनांचे फायदे देण्यासाठी शेतकरी नोंदणी (फार्मर आयडी) तयार करत आहे. ते एकदा शेतकऱ्यांना मिळाल्यांनतर सरकार चौकशी प्रक्रियेत वेळ घेणार नाही आणि कोणीही योजनेचा फायदा फसवणूकीने घेऊ शकणार नाही आणि कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचे हक्क हिसकावून घेऊ शकणार नाही. सध्या, अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी ओळखपत्राची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.