मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) म्हणजे कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर सरकारकडून आकारण्यात येणारा एक प्रकारचा कर (Tax) होय. एखादा व्यवहार, करार किंवा मालमत्ता खरेदीची नोंद कायदेशीरदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी जेव्हा तो दस्तऐवज तयार केला जातो, तेव्हा त्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.
जर तुम्ही एखादी फ्लॅट किंवा जमिन खरेदी केली, तर त्या खरेदीसाठी एक खरेदी खत तयार होते. हे दस्तऐवज कायदेशीर ठरवण्यासाठी त्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.
मुद्रांक शुल्क का भरावे लागते?
कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरल्यावरच संबंधित व्यवहार कायदेशीर मानला जातो.
भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी अधिकृत मुद्रांक असलेले कागदपत्र न्यायालयात वैध पुरावा म्हणून चालते.
सरकारसाठी महसूल उत्पन्नाचा स्रोत राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो.
कोणत्या कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क लागतो ?
- मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे करार (खरेदीखत)
- भाडे करार (Rent Agreement)
- वसीयत
- गिफ्ट डीड (Gift Deed)
- कर्जपत्र (Loan Agreements)
- भागीदारी करार
- पॉवर ऑफ अटर्नी (Power of Attorney) इत्यादी.
जर मुद्रांक शुल्क भरले नाही तर काय होऊ शकते ?
- दस्तऐवजाला कायदेशीर वैधता मिळत नाही.
- नोंदणी होत नाही.
- कोर्टात तो दस्तऐवज पुरावा म्हणून मान्य केला जात नाही.
- दंड लागतो किंवा दस्तऐवज रद्द होतो.
फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करताना Stamp Duty वरील सवलती
- महाराष्ट्रात महिला खरेदीदारांना १ टक्के सवलत दिली जाते.
- काही विशेष प्रकल्पांमध्ये (PMAY, MHADA) शासन सवलत जाहीर करते.
- ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था यांना काही सवलती लागू होतात.
अधिक माहितीसाठी जवळच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात भेट द्या...