CMEGP Scheme : राज्यातील सुशिक्षित बेराजगार युवक व युवती यांनी आपला स्वत:चा उद्योग/व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP Scheme) ही शासनाची योजना उद्योग संचालनालयामार्फत राबविली जाते. नेमकी ही योजना काय आहे? या माध्यमातून किती अनुदान मिळते? आणि कुठला व्यवसाय सुरु करता येईल, हे सविस्तर पाहुयात....
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना https://maha-cmegp.gov.in/ या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावे लागतील.
योजेनचे स्वरूप मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्रक्रिया असलेल्या/उत्पादन उद्योगासाठी 50 लाख व सेवा उद्योगासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत या प्रकल्प मर्यादेत कर्ज दिले जाते. ज्यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान व शहरी भागासाठी 15 टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच राखीव प्रवर्गासाठी ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान व शहरी भागासाठी 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
योजनेच्या अटी व शर्थी
या योजनेत कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी हे लाभार्थी म्हणून अर्ज करू शकतात.योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे वय 18 वर्षे पासून 45 वर्ष दरम्यान असावे. तर अनुसूचित जाती,जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही अनुदानावर आधारीत स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
शैक्षणिक पात्रता 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी शिक्षणामध्ये लाभार्थी हा किमान सातवी उत्तीर्ण असावा. तर 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक पात्रता आहे.
हे उद्योग सुरु करता येतील या योजनेत नवीन किंवा सुरू असलेले उत्पादन व्यवसायासाठी उदा. बेकरी उत्पादन, पशुखाद्य निर्मिती, फॅब्रिकेशन, चप्पल बूट निर्मिती इत्यादीसाठी 50 लाख रुपयांचा प्रकल्पासाठी अर्ज करता येतात.या अंतर्गत सेवा उद्योग व्यवसायासाठी उदा.सलून, रिपेअरिंग व्यवसाय, ब्यूटीपार्लर इत्यादीसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करता येईल.
अनुदानाचे स्वरूप
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गातील अर्जदार यासाठी शहरी भागासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीच्या 25 टक्के अनुदान दिले जाते.तर ग्रामिण भागासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गातील अर्जदार 35 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतील. यासाठी लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक 5 टक्के करावी लागेल.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत उर्वरीत सर्व प्रगवर्गातील अर्जदारासाठी शहरी भागासाठी 15 टक्के व ग्रामिण भागासाठी 25 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतील, याचबरोबर या लाभार्थ्यांना 10 टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागेल.
अर्ज करतांना ही कागदपत्र आवश्यक
अर्जदारास स्वत:चा फोटोअर्जदार आधार कार्डअर्जदार अधिवास दाखलाअर्जदार शाळा सोडल्याचा दाखलाअर्जदार जन्म दाखला,शालांत परीक्षा मार्कशिटअर्जदार पॅन कार्डअर्जदाराच्या व्यवसायाचा प्रकल्प अहवालअर्जदार जात प्रवर्गातील असेल तर जातीचा दाखलाअर्जदार हमीपत्र