Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

माती तपासणी प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी मिळतंय दीड लाखाचे अर्थसहाय्य; कुठे कराल अर्ज?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 30, 2025 12:07 IST

mati parikshan prayog shala राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम २०२५-२६ मध्ये ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम २०२५-२६ मध्ये ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली असून, जिल्हा कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम सन २०२५-२६ साठी २ लाख २२ हजार मृद नमुने ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळेकडून तपासणी करण्याबाबत सन २०२५-२६ च्या राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये मान्यता दिली आहे.

सन २०२५-२६ चे राज्यस्तरीय वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये राज्यासाठी एकूण ४४४ नवीन ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी मंजुरी मिळालेली आहे.

कृषी संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात १५ ग्रामस्तरीय मृद नमुने मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य खासगी व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी चिकित्सालये आणि कृषी व्यावसायिक केंद्रे, माजी सैनिक बचत गट, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी आवश्यक सेवा, निविष्ठा किरकोळ विक्रेते, तसेच शाळा/कॉलेज, युवक-युवती यांना दिले जाणार आहे.

लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले जात असून, इच्छुकांना ८ ऑगस्टपर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करता येणार आहेत. ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेसाठी अर्थसाहाय्य रक्कम १ लाख ५० हजार रुपये आहे.

प्रयोगशाळेसाठी लाभार्थी निवड निकष◼️ लाभार्थी युवक/युवती १८ ते २७ वयोगटातील असावा.◼️ स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था हे अर्ज करू शकतात.◼️ लाभार्थ्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान १० वी (विज्ञान विषयासह) उत्तीर्ण असावी.◼️ अर्जासोबत शैक्षणिक अर्हतेसोबत आधार कार्ड व पॅन कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.◼️ अर्जदार/गटाची स्वतःची इमारत किंवा किमान ४ वर्षांचा भाडेकरार असलेली इमारत असणे आवश्यक आहे.

लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरीय निवड समितीकडून सोडत काढून लाभार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी लाभार्थ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

अधिक वाचा: आता राज्यातील ग्रामपंचायतींना ५ कोटी जिंकण्याची संधी; शासन सुरु करतंय 'हे' अभियान

टॅग्स :शेतीशेतकरीसरकारराज्य सरकारकृषी योजनाव्यवसाय