Join us

खरीप हंगामापूर्वी 'हे' एक काम करा अन् यंदा खतांचा अतिरिक्त खर्च टाळा

By रविंद्र जाधव | Updated: May 6, 2025 20:50 IST

शेतकरी (Farmer) अंदाजाने किंवा पारंपरिक सवयीप्रमाणे खते खरेदी करतात आणि ती जमिनीत (Soil) टाकतात. यामुळे खतांचा (Fertilizers) खर्च तर वाढतोच पण जमिनीवर त्याचा विपरीत परिणाम देखील होतो.

खरीप हंगामाची तयारी करताना बहुतेक शेतकरी खतांची खरेदी अगोदरच करतात. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे वेळेवर खतांच्या किमतीत होणारी वाढ. मात्र अनेक वेळा शेतकरी अंदाजाने किंवा पारंपरिक सवयीप्रमाणे खते खरेदी करतात आणि ती जमिनीत टाकतात. यामुळे खतांचा खर्च तर वाढतोच पण जमिनीवर त्याचा विपरीत परिणाम देखील होतो.

प्रत्येक शेताची माती वेगळी असते आणि तिच्यातील पोषणद्रव्यांचे प्रमाणही वेगळं असतं. काही जमिनींत नत्र जास्त असतो, काहींमध्ये स्फुरद कमी असतो, तर काही जमिनींत सेंद्रिय घटक फारच कमी प्रमाणात असतात. जर आपण ही माहिती न घेता सगळ्या खतांचा वापर सरसकट केला तर काही अन्नद्रव्यांची जमिनीत जास्तीची मात्रा होते आणि काही वेळेस काही घटकांचा अभाव राहतो.

खतांचा अतिरेक झाल्यास जमिनीचा पोत बिघडतो. उदा. नत्राचं अति प्रमाण जमिनीत असल्यास मुळे जास्त फुटतात, पण फळधारण कमी होते. स्फुरदाची कमतरता असल्यास मुळांची वाढ खुंटते. शिवाय खते योग्य प्रमाणात न दिल्यास कीटक व रोगही पिकांवर लवकर आढळतात.

या सर्व गोष्टी टाळायच्या असतील तर माती परीक्षण (soil testing) करणे गरजेचे आहे. माती परीक्षण केल्याने जमिनीत कोणते अन्नद्रव्य किती प्रमाणात आहे. कोणती खते द्यावीत ? किती प्रमाणात द्यावीत ? याची अचूक माहिती मिळते. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त खते टाकण्याची गरज राहत नाही.

परिणामी माती परीक्षण केल्यास शेतकऱ्यांचा खर्च वाचतो. तसेच खर्च कमी होतो, पिकांची गुणवत्ता वाढते, जमिनीचा पोत सुधारतो. तेव्हा यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांनी जमिनीचं आरोग्य तपासावं आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी.

माती परीक्षण हा खर्च नव्हे तर गुंतवणूक आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांकडून खतांच्या ठरवून टंचाई सदृश स्थिती निर्माण करून किमती वाढविण्याआधी माती तपासणी करून गरजेनुसारच खते खरेदी करा आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

हेही वाचा : माती तपासणी करायची आहे? मग 'या' पद्धतीने घ्या नमूना; होईल अधिक फायदा सोबत मिळेल अचूक सल्ला

टॅग्स :शेती क्षेत्रखतेशेतकरीशेतीकीड व रोग नियंत्रणसेंद्रिय खतपीक व्यवस्थापन