यासंदर्भात सर्वसाधारण नियम असा आहे की, न्यायालयाने वाटणीसंदर्भाच्या दाव्यात अंतिम निकाल दिलेला असेल, तर त्याच मालमत्तेबाबत पुन्हा दावा करता येत नाही.
'रेस-ज्युडिकाटा'च्या नियमानुसार ज्याचा अंतिम निवाडा झालेला आहे, ते प्रकरण पुन्हा न्यायालयात मांडता येत नाही. मात्र, तरीही या नियमाला काही अपवाद आहेत.
जर आधीच्या वाटणीत काही मालमत्ता मुद्दाम किंवा चुकून वगळली गेली असेल, तर त्या वगळलेल्या मालमत्तेबाबत स्वतंत्र दावा किंवा फेरवाटप मागता येते.
तसेच, जर वाटणी करताना फसवणूक किंवा चुकीची माहिती पुरवली गेली असेल, तर अशा निर्णयालाही आव्हान देता येतं. न्यायालय फसवणुकीतून आलेल्या आदेशाला अंतिम मानत नाही.
जर न्यायालयाने दिलेला आदेश प्रारंभिक डिक्री (प्रिलिमिनरी डिक्री) असेल, तर नंतर अंतिम वाटणीसाठी (फायनल डिक्री) पुन्हा अर्ज करावा लागतो. म्हणजेच, अंतिम वाटप झालं नसेल, तर प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवता येते.
जर वाटणी करारावर आधारित झाली असेल, म्हणजेच वाटणीच्या संदर्भात समझोता (कॉम्प्रमाझ) झाला असेल, तर मात्र कराराला थेट नवीन दावा दाखल करून आव्हान करता येत नाही.
त्यासाठी मूळ डिक्री ज्या न्यायालयात झाली त्याच न्यायालयात त्या कराराबाबत आव्हान द्यावं लागतं. काही प्रकरणांत न्यायालयांचे पूर्वीचे निर्णय (precedents) महत्त्वाचे ठरू शकतात.
प्रत्येक प्रकरणात आधीची डिक्री कशी आहे (प्रारंभिक, अंतिम, की करारावर आधारित) हे पाहूनच पुन्हा दावा किंवा अर्ज करता येईल की नाही हे ठरतं. यासंदर्भात वकिलांचा सल्ला उपयुक्त ठरू शकतो.
अधिक वाचा: लाईट बिलावरील नावातील बदल दुरुस्ती होणार आता ७ दिवसांच्या आत; अर्जांना स्वयंचलित मंजुरी