राज्यातील ३५ पेक्षा जास्त शेती उत्पादनांना भौगोलिक मानांकने मिळालीत पण हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे उत्पादने सोडली तर बहुतांश उत्पादनांना या मानांकनाचा फायदा झालेला दिसत नाही. जालन्यातील जीआय मानांकन प्राप्त मोसंबीला दर मिळत नसल्याने उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले असून मागच्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांनी जेसीबी लावून बागा काढून टाकल्याचं वास्तव आहे. जीआय मिळालं पण शासन पातळीवर या पिकांबाबत अनास्था आहे.
मराठवाड्यातील जालना मोसंबी, जालना दगडी ज्वारी, मराठवाडा केशर, बीडचे सिताफळ आणि अशा एकूण ९ शेती उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे. यातील जालन्याच्या मोसंबीला २०१६ साली भौगोलिक मानांकन मिळालंय पण जीआय मिळून येथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किंवा मोसंबीच्या दरात कसलीच वाढ झाली नाही. मग जीआय मानांकन मिळून नेमकं फायदा काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
साधारण २०१२ साली जालन्याच्या मोसंबीला जीआय मिळण्यासाठी जालना जिल्हा फळे व मोसंबी बागायतदार संघाने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये जालना मोसंबीला जीआय मिळाले. आत्तापर्यंत या संस्थेकडे मोसंबीचे उत्पादन करणऱ्या, अधिकृत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ १ हजार २६४ असल्याची माहिती या संघाने दिली.
जालना जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे २५ हजार हेक्टरवर मोसंबीचे पीक आहे. त्यासोबतच पैठण तालुक्यामध्ये ३ हजार ते ५ हजार हेक्टरवर मोसंबीचे पीक असल्याची माहिती आहे. त्याप्रमाणे जालना जिल्हा आणि पैठण तालुक्याचा विचार केला तर ५ ते ७ हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी मोसंबीचे पीक घेतात. यासोबतच बीड जिल्ह्यातील गेवराई आणि गोदावरी नदीकाठच्या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मोसंबीची शेती केली जाते.
नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी अनुदानावर मोसंबीची लागवड केली आहे. मराठवाड्यातील एकूण मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचा आकडा हा १० हजारांच्या पुढे असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी लोकमत अॅग्रोशी बोलताना दिली.
भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी खासगी कंपन्या किंवा संस्था प्रस्ताव पाठवू शकतात. जीआय मानांकन मिळाल्यावरही त्याच संस्थेकडे मानांकनाचे अधिकार असतात. त्या संस्थेकडेच या पिकाचे उत्पादन करणाऱ्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या वाढवण्याची जबाबदारी असते.
सरकार पातळीवर अनास्था
जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर त्या उत्पादनाला जागतिक बाजारात वेगळे स्थान मिळू शकते पण त्यासाठी कृषी विभागाकडून कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत. मोसंबी पिकाची मूल्यसाखळी अजूनही तयार झालेली नाही. त्यासाठी विशेष योजना, अनुदान किंवा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनासाठी कोणत्याच विभागाकडून काहीच केले जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
रोगांचा विळखा
मागच्या काही वर्षांमध्ये मोसंबी काळी पडणे, अचानक फळगळ होणे, डास लागणे अशा अडचणींमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. मागच्या हंगामात येथील मोसंबी काळी पडून जवळपास ७० ते ८० टक्के फळगळ झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वैतागून बागा उपटून टाकल्या आहेत. मोसंबीवर आलेल्या या रोगावर अजून ठोस उपाय विद्यापीठाला किंवा संशोधन केंद्राला सापडला नसल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केलाय.
का दिले जाते भौगोलिक मानांकन?
भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यांमुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात, त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्षे दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील, ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील तर अशा उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन दिले जाते. भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालयात अशा उत्पादनांची नोंद करता येते. त्यामुळे या उत्पादनांमध्ये भेसळ होत नाही आणि चांगला दर मिळण्यास मदत होते.
आम्ही २०१२ साली आमच्या मोसंबीला जीआय मानांकन मिळण्यासाठी प्रयत्न केला होता. २०१६ मध्ये आम्हाला जीआय मिळाले पण त्याचा आम्हाला काहीच फायदा झालेला नाही. आम्ही आमच्या पातळीवर युजर (शेतकरी) तयार करण्याचे प्रयत्न केले पण आम्हाला कृषी विभाग, विद्यापीठे किंवा सरकारकडून विशेष सहकार्य लाभलेले नाही. दर नसल्यामुळे जालन्यातील कित्येक बागा जेसीबीने उपटून टाकल्या जात आहेत.
- पांडुरंग डोंगरे (अध्यक्ष, जालना जिल्हा फळे व मोसंबी बागायतदार संघ)
मी मोसंबी केवळ १२ रूपये किलोच्या दराने विक्री केलीये. मला यामध्ये काहीच परवडलं नाही. त्यामुळे मी माझ्या शेतातील ५०० पेक्षा जास्त झाडे जेसीबी लावून उपटून काढले आहेत. आमच्या गावातील ६० ते ७० टक्के शेतकऱ्यांनी मोसंबीच्या बागा काढल्या आहेत.
- शिवस्वरूप शेळके (शेतकरी, जामखेड, ता. अंबड, जि. जालना)