Pune : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रूपयांप्रमाणे २ हेक्टरच्या तुलनेत अनुदान जाहीर केले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी एकाच टप्प्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ हजार ३०० कोटी रूपये वाटप करण्यात आले होते.
या अनुदानासाठी राज्यातील ९६ लाख पात्र खातेदार असून यातील ८० लाख वैयक्तिक आणि १६ लाख संयुक्त खातेदार आहेत. पहिल्याच टप्प्यात २ हजार ३०० कोटी रूपयांचे अनुदान वाटप केल्यानंतर मात्र अनुदान वाटपाची गती मंदावली आहे.
कृषी आयुक्तालयाने दिलेल्या अद्ययावत माहितीनुसार,अनुदान वाटप सुरू झाल्याच्या चार महिन्यानंतर म्हणजेच २७ जानेवारी रोजी ९६ लाखांपैकी ७३ लाख १२ हजार खातेदारांना २ हजार ८०८ कोटी ४६ लाख रूपयांचे अनुदान वाटप झाले आहे. एकूण ५७ लाख शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत या अनुदानाचा लाभ घेतला आहे.
पहिल्याच टप्प्यात म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी जवळपास ५० लाख खातेदारांना आणि ४३ लाख शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले होते पण चार महिन्यानंतरही ९६ पैकी ७३ लाख खातेदारांनाच अनुदान वाटप झालंय.
अनुदानाची गती का मंदावली?
या अनुदानास पात्र होण्यासाठी ई-पीक पाहणी आणि आधार संमतीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. पण १६ लाख संयुक्त खातेदारांचे आधार संमतीपत्र कृषी विभागाला मिळाले नसल्यामुळे त्या खात्यांचे अनुदान अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. संयुक्त खातेदारांना एकमेकांची संमती घेत एकाच शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासंदर्भात संमतीपत्र द्यावे लागते पण हे संमतीपत्र अद्याप मिळाले नसल्यामुळे अनुदान वाटप झालेले नाही.
जसजसे संयुक्त खातेदारांचे आधार संमतीपत्र कृषी विभागाला प्राप्त होतील तसतसे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आधार संमतीपत्र देऊन या अनुदानाचा लाभ घ्यावा आणि कृषी विभागाला सहकार्य करावे.
- रफिक नाईकवाडी (संचालक, वि.प्र., कृषी आयुक्तालय, पुणे)