दिवस होता १९ मार्च १९८६. म्हणजे आजपासून ३९ वर्षापूर्वी. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे यांनी आपली पत्नी आणि चार मुलांसमवेत आत्महत्या केली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच नोंदणीकृत शेतकरी आत्महत्या होती. साहेबराव करपे यांच्या आत्महत्येपासून महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या शेतकरी आत्महत्येचा सिलसिला अजूनही कायमच आहे, नव्हे; त्याची धग कित्येक पटीने वाढलीये. मागच्या २४ वर्षांत केवळ शेतकरी आत्महत्या प्रवण जिल्ह्यात ४९ हजार शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवलीये.
साहेबराव करपे पाटील हे चिलगव्हाण गावचे सरपंच आणि मोठे शेतकरी होते. त्यांच्याकडे १०० एकरपेक्षाही जास्त शेती होती. त्याचवेळी भारतात एकीकडे हरितक्रांतीचे वारे वाहत होते. साहेबराव यांनी आपल्या शेतात विहीर खोदून त्यामध्ये मोटर बसवली. पण पुढे वीजबील थकल्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला. १९८६ मध्ये त्यांनी आपल्या शेतात गव्हाचे पीक घेतले पण गव्हाचे पीक ऐन जोमात असताना वीजबील थकल्यामुळे त्यांचे लाईट कनेक्शन तोडण्यात आले.
करपे यांनी वीजबील नियामक मंडळाकडे विनवणी केली. पीक जोमात आलंय, पिकाचे पैसे आले की लगेच लाईट बील भरण्याचे आश्वासनही दिलं पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. उलट त्यांचा अपमान करून त्यांना तेथून हाकलून देण्यात आले. हा अपमान सहन न झाल्याने त्यांनी आपल्या कुटुंबासोबत आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांनी आपली पत्नी, एक मुलगा आणि तीन मुलींना घेऊन विनोबा भावे यांचा वर्धा जिल्ह्यातील पवनार आश्रम गाठला. तिथे भजन केले आणि आपल्या पत्नीसहित, एक मुलगा आणि तीन मुलींना जेवणात विष घेऊन आत्महत्या केली. 'आम्ही सरकारच्या शेतकरी विरोधी नितीमुळे आत्महत्या करत आहोत' असे पत्र लिहून ठेवल्यामुळे सरकारदरबारी महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिली शेतकरी आत्महत्या म्हणून नोंद झाली.
करपे यांची ही महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या ठरली असली तरी त्याअगोदरही कित्येक शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतो. १९ मार्च १९८६ रोजीपासून शेतकरी आत्महत्येचं महाराष्ट्राला लागलेलं ग्रहण अद्यापही संपलेलं नाहीये. आज घडीला राज्यात दररोज ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनची स्थापना केली पण हे मिशनही फेल ठरलं.
आज राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा का थांबत नाही? यावर सरकारकडून ठोस उपाय का होत नाही? यात कृषी विभागाचा दोष आहे की राज्यकर्त्यांचा? हे सामान्यांच्या मनातील प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील की नाही हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.