राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस अधिक प्रमाणात खरेदी करता यावा, यासाठी कापूस खरेदी प्रक्रियेला आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, सीसीआय आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून यंदाच्या हंगामात राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी करण्यात आली असून, सुमारे १०,८८३ कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.
राज्यात मागील वर्षीच्या १२८ केंद्रांच्या तुलनेत सुमारे ४० केंद्रांची वाढ करून १६८ केंद्रे मंजूर करण्यात आली, त्यापैकी १६२ केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांमार्फत सुमारे १३७ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली.
खरेदीची मुदत २७ फेब्रुवारीपर्यंत होती. राज्यात १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. या वाढीव कालावधीतही आणखी ९.९० लाख क्विंटल कापसाची अतिरिक्त खरेदी करण्यात आली.
कापसाच्या हमीभावातही यंदा वाढ करण्यात आली. लाँग स्टेपल कापसाला प्रति क्विंटल ८,१७० रुपये, तर मिडीयम स्टेपल कापसाला ७,१०० रुपये दर देण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना मागील हंगामाच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळाला.
पीक कापणीच्या जिल्हानिहाय सरासरीऐवजी राज्यातील सर्वाधिक २३.६८ क्विंटल ही सरासरी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला २३.६८ क्विंटलपर्यंत कापूस विक्रीची संधी उपलब्ध झाली आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकला असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर ४० पट नजराणा भरण्याची अट आता रद्द
Web Summary : Maharashtra seeks extension for cotton procurement to aid farmers. Significant cotton purchases already made, exceeding ₹10,883 crore. Increased procurement centers and higher support prices benefited farmers. Averages adjusted, enabling more farmers to sell cotton.
Web Summary : किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार कपास खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। पहले ही 10,883 करोड़ रुपये से अधिक की कपास खरीदी जा चुकी है। खरीद केंद्र बढ़े और समर्थन मूल्य अधिक होने से किसानों को लाभ हुआ। औसत समायोजित होने से अधिक किसान कपास बेच सकेंगे।