कांदा निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बांगला देशातल्या कांद्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. शनिवारपूर्वी तेथील बाजारात किरकोळ कांदा विक्री ५० टका प्रती किलो प्रमाणे होत होती, मात्र भारताने घेतलेल्या निर्णयानंतर बाजारातील किंमती १२ टकांनी वाढून ६२ टका प्रती किलो अशा झाल्या आहेत. बांगलादेशच्या कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बांगला देशाने देशांतर्गत कांद्याची कमतरता लक्षात घेता १३ लाख टनांची कांदा आयात मंजूर केली होती. पण आतापर्यंत केवळ तीन लाख टन कांदाच बांगलादेशमध्ये येऊ शकलेला आहे. दरम्यान भारताच्या भूमिकेनंतर या देशातील आयातदार आता चीन आणि ब्रम्हदेशातून कांदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत कांदा पुरवठा व्यवस्थित सुरू राहील.
कांदा निर्यात शुल्क वाढले तरी व्यापाऱ्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही असा एक सूर शेतकरी व काही कृषी बाजार तज्ज्ञांकडून सोशल मीडियावर उमटत आहेत. कारण वाढलेला ४० टक्के निर्यात कर निर्यातदार व्यापारी हे संबंधित देशाकडून वसूल करणार आहेत. म्हणजेच त्या देशाला विक्री होणाऱ्या किंमतीत आता फरक पडेल. हेच कारण आहे की बांगला देशसारख्या आयातदार देशात कांद्याचे दर आता वाढत आहेत. बांगला देशाने तर आयात शुल्क कमी केले आहे. त्याचा फायदा त्यांना दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे.
निर्यातीसंदर्भात कांद्याचे व्यवहार आधीच ठरतात. त्यानुसार आपल्याकडच्या कांद्याची खरेदी झाली व शेतकऱ्यांना वाढीव दरही मिळू लागले होते. मात्र आता निर्यातीवर शुल्क आकारल्याने आधीच व्यवहार झालेल्या पण देशांच्या सीमांवर, बंदरांवर, विमानतळांवर अडकलेल्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क हे व्यापाऱ्यांना आपल्या खिशातून भरावे लागणार आहे. त्या व्यवहारात व्यापाऱ्यांना तोटा होण्याची भीती वाटतेय. म्हणून व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याचे काही जाणकार कांदा उत्पादक शेतकरी सांगत आहेत. निदान या आधी व्यवहार झालेला कांदा बिना शुल्काचा मोकळा करावा अशी मागणी व्यापारी प्रतिनिधींची आहे. मात्र सध्या ते शेतकऱ्यांना पाठींबा या नावाखाली संप करून लिलाव बंद ठेवत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
बंदरांवर अडकलेल्या कांद्यावरील ड्युटी माफ झाली नाही, तर ते पैसे व्यापाऱ्यांना वसूल करायचे असल्याने स्वाभाविकपणे ते पुढच्या कांदा लिलावातून शेतकऱ्यांकडून ते वसूल करतील. थोड्क्यात शेतकऱ्यांना आता ४० टक्के बाजारभाव कमी मिळेल. म्हणजेच यापूर्वी चांगल्या कांद्याला सरासरी दोन हजार दर मिळत असेल, तर हा दर आता ४० टक्के कमी दिला जाईल म्हणजेच सुमारे १२०० ते १३०० रुपयांवर हे दर येतील. आपले निर्यात शुल्क वसूल होईपर्यंत आणि नंतरही कमी दरच शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.
निर्यात शुल्काचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर जर व्यापाऱ्यांनी तातडीने सोमवारी लिलाव पुकारताना असे कमी दर दिले असते, तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला त्यांना बळी पडावे लागले असते. मात्र समयसुचकता आणि चतुराई दाखवत व्यापाऱ्यांनी आपल्या बाजूची संभाव्य रागाची किंवा आंदोलनाची स्थिती संप करून मोठ्या शिताफीने सरकारच्या दिशेला वळवली, त्यामुळे सध्या शेतकरी विरूद्ध सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळत असल्याचे काही शेती आणि राजकारणाविषयक घडामोडींचे अभ्यासक असलेल्यांचे म्हणणे आहे.
आखाती देश, बांगलादेश, श्रीलंका हे भारताचे प्रमुख कांदा आयातदार देश आहेत. सध्या या देशांमध्ये कांद्याची टंचाई आहे. त्यामुळे ४० काय, तर १०० टक्के कर निर्यातीवर लावला, तरी कांदा आयात करण्याची या देशांची तयारी असल्याची चर्चा सध्या अनेक शेतकरी गटांमध्ये सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.
शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी मात्र या विषयी शेतकरी केंद्रीत अशी वेगळी थेअरी मांडली आहे. ते म्हणतात की जर व्यापाऱ्याला २५ रुपये किलोने कांदा निर्यात करायचा झाला आणि त्यावर ४० टक्के प्रमाणे कर आकारला गेला, तर तो स्वाभाविकपणे ते पैसे शेतकऱ्याला देणाऱ्या दरातून काढून घेणार म्हणजेच सुमारे दहा रुपये तो किलोमागे कमी भाव देईल व शेतकऱ्याला १५ रुपयेच मिळतील. याचे कारण म्हणजे २५ रुपयांत मालाचा पुरवठा करण्याचा त्याचा करार झालेला आहे. दुसरीकडे समजा निर्यातीच्या दरात वाढ झाली व कांदा ३० रुपये किलोप्रमाणे निर्यात होऊ लागला, तर त्यावर १२ रुपये कर लागून प्रत्यक्षात ४२ रुपयांना कांदा विक्री होईल, त्या स्थितीत व्यापारी शेतकऱ्यांना २० ते २५ रुपये भाव देऊ शकेल.
पण ही समोरच्या देशाने दर जास्त पाहून मागणीच नोंदवली नाही, तर मात्र हा कांदा देशातच राहिल व कमी भावात त्याची खरेदी-विक्री होईल. त्याचा परिणाम व्यापाऱ्यांपेक्षा शेतकऱ्यांवरच जास्त होईल.आणि केंद्र सरकारला हेच पाहिजे आहे. कांद्याची निर्यात होऊ नये असे त्यांना वाटते आहे. म्हणूनच त्यांनी थेट निर्यातबंदी लागू न करता आडमार्गाने करवाढ केली आहे. ही सरकारची एक प्रकारची बदमाशीच आहे. विशेष म्हणजे निर्यातीचे हे शुल्क जे सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे, ते व्यापाऱ्यांच्या नव्हे, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशातून व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारने तिथेही पैसे कमावण्याची संधी सोडलेली नाही, अशी स्पष्टोक्तीही श्री जावंधिया यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी इथेनॉलचे उदाहरण दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्याकडून ५० ते ६० रुपयांना खरेदी केलेले इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून ११० रुपये दराने पेट्रोलविक्री होते, हीही एकप्रकारे शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांवर कमिशनरूपी कमाई करण्यासारखेच असल्याचे जावंधिया यांनी सांगितले.
दरम्यान शेतकऱ्याकडून घेतलेल्या कांद्याचे ग्रेडिंग, सॉर्टींग करून त्याचे पाच, दहा, वीस किलोमध्ये पॅकींग करून आम्हाला तो विकावा लागतो. त्यासाठी येणारी मजूरी व पुढे वाहतुकीसाठी होणारा खर्च हे गृहीत धरता तोही खर्च आम्हाला करावा लागतो. त्यामुळे आम्ही कांद्यावर खूप नफा कमावतो, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नसल्याचे कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात मतमतांतरे काहीही असले आणि चर्चा काहीही घडत असल्या, तरी सध्या शेतकरी सरकारवर संतापलेला आहे आणि व्यापारीही सरकारवर नाराज आहे, हे वास्तव सर्वच मान्य करत आहेत.