खरीप हंगामातील उडीदाचे चित्र यंदाही बिकटच दिसत आहे. सध्या बाजारात उडीदाची आवक सुरू झाली आहे, पण दर्जा समाधानकारक नसल्याचे कारण पुढे करत व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये दर खाली खेचले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
माहितीनुसार, सुमारे वीस दिवसांपूर्वी बाजारात उडीदाला प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपयांहून अधिक दर मिळत होता; मात्र, हा दर हळूहळू कमी होत जाऊन सध्या सरासरी ४ हजार ९५० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात खरीप हंगामात उडिदाचे सरासरी क्षेत्रफळ १४ हजार ८७१ हेक्टर आहे.
परंतु, यंदा फक्त ६ हजार ५११ हेक्टरवरच उडीदाची लागवड झाली आहे. हे क्षेत्र मागील काही वर्षापासून सातत्याने घटत चालले आहे. उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे न मिळणे, पिकावर रोगराई आणि बाजारभावातील चढ-उतार या कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा उडिदाकडे कल कमी होत असल्याचे चित्र आहे.
'हमीभावाने खरेदी करा!'
उडीदाच्या दरातील या घसरणीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न राहत नाही. त्यामुळे शासनाने हमीभाव केंद्र सुरू करून खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
...म्हणून लागवड कमी!
कपाशी व सोयाबीनसारख्या पर्यायी पिकांच्या तुलनेत उडीदाचे उत्पादन कमी येते आणि भावही स्थिर राहत नाही. परिणामी, शेतकरी हळूहळू उडीदाच्या लागवडीपासून दूर जात आहेत.
यंदा उडीदाची लागवड केली होती. उत्पादन चांगले मिळाले नाही आणि त्यात भावही कमी मिळतो आहे. खर्च वसूल होईल की नाही याचीच चिंता आहे. - गजानन घाटे, शेतकरी, मांडका ता. खामगाव जि. बुलढाणा.
उडीदाचा दर ६ हजारांच्या आसपास राहिला असता तर काहीसा दिलासा मिळाला असता; पण आता दर ४ हजारांखाली गेल्याने पुढच्या वर्षी हे पीक घेण्याची हिम्मत नाही. - गणेश पाचपोर, शेतकरी, मांडका ता. खामगाव जि. बुलढाणा.
Web Summary : Urad prices plummet in markets due to quality concerns, deepening farmers' financial woes. Despite initial prices of ₹6,000/quintal, rates have fallen to ₹4,950. Farmers are demanding government intervention through guaranteed price purchases, as cultivation area decreases due to low returns.
Web Summary : गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण बाजारों में उड़द की कीमतें गिरीं, जिससे किसानों की वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ गईं। ₹6,000/क्विंटल की शुरुआती कीमतों के बावजूद, दरें गिरकर ₹4,950 हो गई हैं। कम रिटर्न के कारण खेती क्षेत्र घटने से किसान गारंटीकृत मूल्य खरीद के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।