ऐन काढणीच्या काळात पावसाने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे; आर्थिक संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादकांची हमीभाव केंद्राची मागणी

परतीच्या पावसामुळे आणि हमीभाव केंद्राअभावी शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. सोयाबीन काढणीच्या काळात आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून सोयाबीन हे नगदी पीक म्हणून घेत आहेत. मात्र, परतीच्या पावसामुळे आणि हमीभाव केंद्राअभावी शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे.

सोयाबीन काढणीच्या काळात आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

सोयाबीन भिजू नये यासाठी शेतकरी काढणी आणि मळणीची कामे जलद गतीने करत आहेत. मात्र, एकरी काढणीसाठी ५,००० रुपये आणि मळणीसाठी ५,००० रुपये खर्च येत आहे.

महागडी खते, कीटकनाशके आणि मेहनतीने पिकवलेले सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारात आणल्यानंतर शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी सोयाबीनचा किमान हमीभाव ५३२८ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला आहे.

मात्र, जुन्नर तालुक्यातील बाजारात शेतकऱ्यांना केवळ ३८०० ते ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे, जो हमीभावापेक्षा २०० रुपये कमी आहे. जुन्नर तालुक्यात शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे.

मागील २०२४-२५ हंगामात जाहीर केलेला ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव केवळ कागदावरच राहिला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ४२०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.

यंदाही तीच परिस्थिती दिसत आहे. दसरा-दिवाळी सणादरम्यान शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने आर्थिक ताण वाढत आहे.

उपाययोजना करा

अस्मानी संकटामुळे आधीच मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे नुकसान होण्याची भीती असताना, हमीभाव केंद्राअभावी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दराने विक्री करावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

• सोयाबीन उत्पादक शेतकरी ऋषिकेश नरेंद्र तांबे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना खालील मागण्या केल्या आहेत. तालुक्यात शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करावे.

• हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू करावी. कमी दराने खरेदी करणाऱ्या एजन्सींवर कठोर कारवाई करावी.

हेही वाचा : मत्स्यपालन : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ आणि उत्पन्न वाढविणारा शेतीपूरक व्यवसाय