कांद्याच्या दरामध्ये होणारी तीव्र वाढ अथवा घट रोखता यावी, यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांना प्रत्येकी १ लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एप्रिल महिन्यापासून या दोन्ही संस्थांकडून बाजारात खरेदी केली जाणार आहे.
त्यामुळे योग्य वेळी बाजारात हस्तक्षेप करणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार विभागाने दिली आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरातील चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा नेहमीपेक्षा लवकर खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एप्रिलपासूनच बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी केली जाणार असून, २०२६-२७ हंगामासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारणपणे मे-जून महिन्यापासून कांदा खरेदी करीत असते. यंदा माक्ष खरेदीला लवकर प्रारंभ होणार आहे.
रब्बी हंगामातील आवक वाढीच्या काळात योग्य वेळी बाजारात हस्तक्षेप करता यावा आणि पुढील काळात दरात होणारी तीव्र वाढ रोखता यावी, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत यंदा २ लाख टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धता व दरांचा आढावा घेणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही खरेदी प्रक्रिया नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत राबवली जाणार आहे.
आगाऊ खरेदीवर भर
सन २०२४-२५ मध्ये सरकारने ४.७ लाख टन कांदा खरेदी केला होता. त्यानंतर पुढील वर्षी (सन २०२५-२६) पुरवठा तुलनेने स्थिर असल्याने खरेदी ३ लाख टनांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली. मात्र, मागील वर्षी काही अडचणींमुळे खरेदी जुलैमध्ये उशिरा सुरू झाली होती. यंदा मात्र आगाऊ खरेदीसाठीच्या तयारीवर भर देण्यात आला आहे.
सप्ताहासाठी जाहीर केल्या जातात किमती
• सरकारकडील बफर स्टॉक कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विशेषतः सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत बाजारात कांद्याचा साठा आणून दरवाढ आटोक्यात ठेवली जाते.
• किरकोळ महागाईवरील कांदा दरांचा थेट परिणाम कमी होतो. या दोन्ही संस्थांमार्फत बाजारातील कांदा दरांचा आढावा घेऊन खरेदी किमती जाहीर केल्या जातात.
• मागील वर्षी नाफेड आणि एनसीसीएप या संस्थांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून खरेदी केली होती. यावर्षीचे धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : To curb onion price fluctuations, NAFED and NCCF will each purchase 1 lakh tons from April. This early intervention, initiated by the central government, aims to stabilize prices and build a buffer stock for 2026-27, focusing on timely market intervention during peak supply.
Web Summary : प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए, नाफेड और एनसीसीएफ प्रत्येक अप्रैल से 1 लाख टन प्याज खरीदेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया यह हस्तक्षेप, कीमतों को स्थिर करने और 2026-27 के लिए बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य से है, जो चरम आपूर्ति के दौरान समय पर बाजार हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है।