केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2024-25 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान हमीभावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024-25 या हंगामासाठी कच्च्या तागाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 5,335 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. कृषी खर्च आणि दर आयोगाच्या शिफारशीवरुन ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने वर्ष 2024-25 साठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किंमतीला मंजुरी दिली आहे. वर्ष 2024-25 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाची (टीडीएन-3 पूर्वीच्या टीडी-ला समकक्ष) 5,335 रुपये प्रती क्विंटल इतकी एमआरपी निश्चित करण्यात आली आहे. यातून अखिल भारतीय पातळीवरील वजनी सरासरी उत्पादन मूल्याच्या 64.8 टक्के परतावा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. वर्ष 2024-25 च्या हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेली कच्च्या तागाची एमआरपी 2018-19 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केल्यानुसार अखिल भारतीय पातळीवरील वजनी सरासरी उत्पादन मूल्याच्या1.5 पट एमआरपी निश्चित करण्याच्या तत्वाला अनुसरूनच निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान हा निर्णय कृषी व्यय आणि किंमत आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित आहे. कच्च्या तागाची 2024-25 च्या हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेली एमएसपी गेल्या हंगामापेक्षा प्रती क्विंटल 285 रुपयांनी अधिक आहे. वर्ष 2014-15 मध्ये कच्च्या तागाची एमएसपी 2,400 रुपये क्विंटल होती तर 2024-24 मध्ये ती 5,335 रुपये प्रती क्विंटल झाली आहे. यावरून गेल्या 10 वर्षांत केंद्र सरकारने एमएसपी मध्ये भरीव वाढ केली असून एमएसपीमध्ये 122 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार संपूर्णपणे भरपाई करेल!
सध्याच्या म्हणजे 2023-24 च्या हंगामात सरकारने 524.32 कोटी रुपये किंमतीच्या 6.24 लाखांहून अधिक अशा विक्रमी प्रमाणात कच्च्या तागाच्या गासड्या खरेदी केल्या असून त्यातून 1.65 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. केंद्र सरकारची नोडल संस्था म्हणून भारतीय ज्यूट महामंडळ (जेसीआय) यापुढे देखील किंमतीला पाठबळ देणारे व्यवहार हाती घेत राहील आणि त्यामध्ये जर काही तोटा झालाच तर केंद्र सरकार त्याची संपूर्णपणे भरपाई करेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले आहे.