जळगाव :मका पाठोपाठ नाफेडमार्फत चणा (हरभरा) खरेदीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील १४ केंद्रांना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने नोंदणीसाठी आदेश दिले आहेत. मात्र हमीभावापेक्षा बाजार भाव जास्त असल्याने यावर्षी शासकीय भरड धान्य आणि कडधान्य खरेदी शून्यच राहणार आहे. त्यामुळे शासनाचा खरेदी सुरू करण्याचा आटापिटा नेमका कशासाठी, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच शासनाने रब्बी पीक मका खरेदीसाठी नोंदणी सुरु केली. मात्र मक्यालासुद्धा शासनाच्या हमीभावापेक्षा खुल्या बाजारात जास्तकिंमत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. एकही शेतकऱ्याने शासकीय खरेदीसाठी नोंदणी केलेली नाही. नुकतेच जिल्हा पणन अधिकारी जी. एन. मगरे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, एरंडोल (केंद्र धरणगाव), पारोळा, चोपडा, भुसावळ, रावेर, मुक्ताईनगर, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव येथील शेतकरी संघांना तसेच जळगाव येथील कृषी: औद्योगिक संस्था, कोरपावली विका सहकारी संस्था केंद्र यावल आणि बोदवड को- ऑप परचेस अँड सेल युनि लि. यांना नाफेडमार्फत हरभरा खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. एनसीएमएल पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने हरभऱ्यासाठी ५ हजार ४०० प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या दोन दिवसांपासून किमान भाव ५५००- ५७०० होता तर कमाल भाव ५७००- ६००० होता. त्यामुळे खुल्या बाजारात माल विक्री सहज आणि सोपी व फायदेशीर असल्याने शेतकरी शासकीय खरेदीकडे पाठ फिरवत आहेत.
शेतकऱ्यांची नोंदणीच नाही...
शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणीला सेतू केंद्रांवर जावे लागते. कागदपत्रे जमा करून खरेदीसाठी वाट पाहून त्याच दिवशीमाल विक्रीला आणावा लागतो. तसेच पेमेंटसाठी वाट पाहावी लागते. खुल्या बाजारात केव्हाही माल आणा, एफ ए क्यू मोजला जात नाही, भाव जास्त आणि रोखीने पेमेंट त्याच दिवशी मिळते. कोणतीही कागदपत्रे किंवा ऑनलाइन नोंदणीचा त्रास नाही. न त्यामुळे शासकीय खरेदीसाठी नोंदणीच होत नाही. तर गेल्या अनेक दिवसांपासून मका खरेदीसाठी नोंदणीचे आवाहन केलेले आहे. मात्र मकाबाबत एकही शेतकऱ्याने नोंदणी केलेली नसल्याची माहिती संघाचे व्यवस्थापक संजय पाटील यांनी दिली.