- चंद्रशेखर बर्वे नवी दिल्ली : जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरात कपात केली असली तरी देशातील साखर कारखानदारांनी साखरेची एमएसपी आठशे रुपयांनी वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यामुळे, सणासुदीच्या दिवसांत साखरेची चव कडवट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी दर कमी केल्यामुळे दिवाळी आणि दसऱ्याची खरेदी करण्याचा आनंद लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. मात्र, साखरेची आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढविण्याची मागणी केल्यामुळे दिवाळीच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने (एनएफसीएसएफ) केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला पत्र लिहून साखरेची एमएसपी ३१०० रुपयांवरून ३९०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे.
साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नारनवरे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले की, सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवून दिली तरी त्याचा महागाईवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही.
सध्या ३८८० ते ३९४० रुपये प्रतिक्विंटल दराने साखर विकली जात आहे. या भावाबाबत ग्राहकांची कोणतीही तक्रार नाही. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांना थोडा फायदा होईल आणि किंमतही स्थिर राहील.
निर्यात होण्याची शक्यतामहाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह देशाच्या विविध भागांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे (२०२५-२६) ३५० लाख टन साखर निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. यातील ४५ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वापरली जाईल आणि २० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत २५९.३५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
यातील ३४ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी देण्यात आली आणि ७.७लाख टन साखर जिबुती, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, सोमालिया, बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांना निर्यात करण्यात आली.