नाशिक : शेतकऱ्यांसाठी निर्यातक्षम फळबागांची ऑनलाइन नोंदणी करणे आता अनिवार्य केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातून द्राक्षांची परदेशात सर्वाधिक निर्यात होत असते. नाशिकचा भाजीपाल्याला दुबई, श्रीलंकेत निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. जिल्ह्यातून २२ डिसेंबरअखेर द्राक्षांच्या ५९४३ प्लॉटची नोंदणी ऑनलाइन झाली असून, ३८०४ हेक्टरवरील द्राक्ष युरोपात समुद्रमार्गे रवाना होतील. त्यातील ७० टक्के माल युरोपात पोहोचला आहे.
नाशिकमधून दुबईत लिंबू, हिरवी मिरची, कोथिंबिर, काकडी, गाजराची निर्यात कंटेनरद्वारे होत असून, विमानातून या देशांमध्ये हिरवा भाजीपाला निर्यात होत असल्याचे निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकाससिंग यांनी सांगितले. यासाठी आधी नोंदणी अनिवार्य आहे.
कशाची नोंदणी कधीपर्यंत ?द्राक्ष प्लॉटची नोंदणी मार्चपर्यंत असते. नोंदणी १० ऑक्टोबरपासून सुरू होते. ३० डिसेंबरपर्यंत रेग्युलर फी असते. त्यासाठी ३० डिसेंबरपर्यंत ५० रुपये प्रति प्लॉट फी असून, त्यानंतर १ जानेवारीपासून ३१ मार्चपर्यंत १०० रुपये फी भरावी लागते. जिल्ह्यातून २२ डिसेंबरअखेर द्राक्षांच्या ५९४३ प्लॉटची नोंदणी ऑनलाइन झाली आहे.
परदेशासाठी नोंदणी बंधनकारकपरदेशात फळे आणि भाजीपाला निर्यात करण्यासाठी अपेडाद्वारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, जी एक सरकारी नोंदणी असून याशिवाय आयएफसी (आयात-निर्यात कोड) आणि फेसाइ परवाना यांसारखे इतर परवाने व प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात, जेणेकरून तुमचे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करू शकेल आणि निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण होतील.
ज्या शेतकऱ्यांना युरोपीय देशांत द्राक्ष, डाळिंब अथवा भाजीपाला पाठवायचा असतो, त्यासाठी नोंदणी बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातून सर्वाधिक द्राक्षांची निर्यात होत असते. विदेशात निर्यातीपूर्वी संबंधित कृषी अधिकारी बागांची तपासणी करतात.- रवींद्र माने, जिल्हा कृषी अधीक्षक
Web Summary : Nashik sees 5943 grape plots registered for export by December 22nd. Registration is mandatory for exporting fruits and vegetables, with fees varying from ₹50 to ₹100 based on the registration date. 70% of the 3804-hectare grape yield destined for Europe has already arrived.
Web Summary : नाशिक में 22 दिसंबर तक निर्यात के लिए 5943 अंगूर प्लॉट पंजीकृत किए गए। फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण तिथि के आधार पर शुल्क ₹50 से ₹100 तक भिन्न होता है। यूरोप जाने वाली 3804 हेक्टेयर अंगूर की उपज का 70% पहले ही पहुँच चुका है।