- सुनील चरपे
नागपूर : सीसीआय कापूस खरेदी करण्यास दिरंगाई करत तर, दुसरीकडे त्यांनी एकरी ३ ते ५.६० क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाला पाठविला व त्याला मंजुरीदेखील मिळाली आहे. कापूस खरेदीची ही अट देशभर जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे.
त्यामुळे उरलेला कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार असल्याने देशातील कापूस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये जाहीर केली असून, सध्या देशांतर्गत बाजारात कापसाला प्रतिक्विंटल ६,५०० ते ७,८०० रुपये दर मिळत आहे. देशभरातील कापूस उत्पादकता किमान ८ ते १२ क्विंटल प्रतिएकर आहे.
सीसीआयची कापूस खरेदी अट विचारात घेता शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील एकरी ५ ते ९ क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने विकावा लागणार असल्याने त्यांना प्रतिक्विंटल ४०० ते १,६०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. या निर्णयाबाबत देशातील सीसीआयचा एकही अधिकारी बाेलायला तयार नसला तरी मध्यप्रदेश व तेलंगणातील दाेन अधिकाऱ्यांनी याला दुजाेरा दिला आहे.कापसाचे पेरणीक्षेत्र
- महाराष्ट्र - ३८.५३ लाख हेक्टर
- गुजरात - २०.८२ लाख हेक्टर
- तेलंगणा - १८.५१ लाख हेक्टर
- कर्नाटक - ८.०८ लाख हेक्टर
- राजस्थान - ६.१५ लाख हेक्टर
- आंध्र प्रदेश - ३.७७ लाख हेक्टर
- हरयाणा - ५.०० लाख हेक्टर
- पंजाब - ३.०० लाख हेक्टर
४०० काेटी रुपयांचे नुकसानदेशभरात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात ३२५ ते ३४० लाख गाठी म्हणजेच ५५२.५ ते ५७८ कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. प्रतिकूल हवामान व पावसामुळे त्यात किमान २० टक्क्यांची घट हाेऊ शकते. सीसीआयच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांचे किमान ४०० काेटी रुपयांचे नुकसान हाेणार आहे.
कापूस खरेदी केंद्रसीसीआयने २०२५-२६ च्या हंगामासाठी देशात एकूण ५५० तर महाराष्ट्रात १५९ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रातील खरेदी केंद्रांमध्ये नाशिक, लातूर व गडचिराेली जिल्ह्यात प्रत्येकी एक, धुळे, नंदूरबार व हिंगाेली प्रत्येकी चार, वाशिम ५, जळगाव १५, अहिल्यानगर व अकाेला प्रत्येकी ६, नांदेड ७, परभणी व चंद्रपूर प्रत्येकी १०, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड प्रत्येकी ९, नागपूर ११, वर्धा ५, यवतमाळ १८ आणि अमरावती जिल्ह्यातील ८ केंद्रांचा समावेश आहे.
Web Summary : CCI's cotton purchase limits, differing by district, may cause farmers to sell cotton below MSP, incurring losses. Farmers could lose ₹400 crore due to these restrictions, despite sufficient cotton production. Maharashtra has 159 purchase centers.
Web Summary : सीसीआई की कपास खरीद सीमा, जो जिले के अनुसार अलग-अलग है, के कारण किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर कपास बेचना पड़ सकता है, जिससे उन्हें नुकसान होगा। पर्याप्त कपास उत्पादन के बावजूद, इन प्रतिबंधों के कारण किसानों को ₹400 करोड़ का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में 159 खरीद केंद्र हैं।