- सुनील चरपेनागपूर : केंद्र सरकारने १ ऑक्टाेबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यांसाठी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याने दर दबावात आले. याच काळात शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात यायला सुरुवात झाली आणि सीसीआयने एमएसपी दराने कापूस खरेदी करण्यास दिरंगाई केली. या काळात व्यापाऱ्यांनी ६६.०६ टक्के कापूस बाजारभावाने म्हणजेच एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याने देशातील कापूस उत्पादकांचे सरासरी २,२३३.३७ काेटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
ऑल इंडिया काॅटन ब्राेकर्स असाेसिएशनच्या आकडेवारीनुसार १ ऑक्टाेबर ते ३१ डिसेंबर या तीन महिन्यांत देशभरातील बाजारात एकूण १४७ लाख ३१ हजार ४४१ गाठी (२,५०,४३,४४९.७ क्विंटल) कापूस बाजारात आला. यातील ५० लाख गाठी (८५ लाख क्विंटल) कापूस सीसीआयने खरेदी केल्याने उर्वरित ९७ लाख ३१ हजार ४४१ गाठी (१,६५,४३,४४९.७ क्विंटल) कापूस व्यापाऱ्यांनी प्रतिक्विंटल ६,४०० ते ७,१०० रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल १,००० ते १,७०० रुपये कमी मिळाले.
आयात शुल्क रद्द केल्याने कापसाची आयात वाढली आणि देशातील शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागल्याने त्यांचे किमान १,६५४ काेटी ३४ लाख ४९ हजार ७०० रुपये, तर कमाल २,८१२ काेटी ३८ लाख ६४ हजार ४९० रुपयांचे म्हणजेच सरासरी २,२३३ काेटी ३६ लाख ५७ हजार ९५ रुपयांचे नुकसान केले आहे.सीसीआयची ३३.९४ टक्के खरेदीकापूस वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात सीसीआयने देशभरात ३३.९४ टक्के कापूस खरेदी केला. सीसीआयने सुरुवातीला ओलाव्याचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांकडील कापूस एमएसपीपेक्षा कमी म्हणजेच प्रतिक्विंटल ७,६०० ते ८,१०० रुपये दराने खरेदी केला. कापूस उत्पादकता व खरेदीची जिल्हानिहाय अट, ऑनलाइन नाेंदणीची क्लिष्ट पद्धती आणि खरेदी केंद्र सुरू करण्यास केलेली दिरंगाई पाहता सीसीआय व सरकार एमएसपी दराने कापूस खरेदी करण्यास फारसे नसल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्यनिहाय कापूस आवक व खरेदी (गाठी)(१ ऑक्टाेबर ते ३१ डिसेंबर २०२५)
| राज्य | एकूण आवक | सीसीआय | व्यापारी |
|---|---|---|---|
| 1 | पंजाब - १ लाख १४ हजार २४७ | - | - |
| 2 | हरयाणा - ४ लाख ६१ हजार ८७१ | - | - |
| 3 | राजस्थान - १४ लाख ९१ हजार ७१ | - | - |
| 4 | गुजरात -२७ लाख ३५ हजार ८९४ | १ लाख ९७ हजार | २५ हजार ३६ हजार ८९४ |
| 5 | महाराष्ट्र - ३३ लाख ३५ हजार २९४ | ५ लाख ९१ हजार | २७ लाख ४४ हजार २९४ |
| 6 | मध्य प्रदेश - ९ लाख ३ हजार ३८८ | १ लाख ८३ हजार | ७ लाख २० हजार ३३८ |
| 7 | तेलंगणा - २७ लाख ६६ हजार १७६ | २० लाख | ७ लाख ६६ हजार १७६ |
| 8 | आंध्र प्रदेश - १० लाख ६७ हजार ६४७ | १ लाख ६१ हजार | ८ लाख ५४ हजार ६४७ |
| 9 | कर्नाटक - १७ लाख १५ हजार २९४ | ३ लाख ६३ हजार | १३ लाख ७९ हजार २९४ |
| 10 | तामिळनाडू - ४ हजार ७६५ | - | - |
| 11 | ओडिशा - १ लाख ३१ हजार २९ | ४४ हजार | ८७ हजार २९ |
| 12 | इतर - ४ हजार ७६५ | - | - |
(पंजाब, हरयाणा व राजस्थान या तीन राज्यांत सीसीआयने २ लाख ७० हजार तर व्यापाऱ्यांनी १६ लाख ९७ हजार १८९ गाठी कापूस खरेदी केला.)
Web Summary : Cotton farmers nationwide suffered significant losses due to traders buying cotton below the MSP rate after import duties were reduced. CCI's delayed purchase and complicated procedures added to farmers' woes, resulting in an average loss of ₹2,233.37 crore for cotton producers.
Web Summary : आयात शुल्क कम होने के बाद व्यापारियों द्वारा एमएसपी से कम दर पर कपास खरीदने से देशभर के कपास किसानों को भारी नुकसान हुआ। सीसीआई की देरी और जटिल प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं, जिसके परिणामस्वरूप कपास उत्पादकों को औसतन ₹2,233.37 करोड़ का नुकसान हुआ।