Jowar Kharedi : रब्बी हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत ज्वारी खरेदीची सरकारी मुदत ३० जूनला संपली. पण, प्रत्यक्षात केवळ १५–२० दिवसच खरेदी होऊ शकली. परिणामी, नोंदणी केलेल्या १ हजार १२३ शेतकऱ्यांची सुमारे ५० हजार क्विंटल ज्वारी अजूनही घरात पडून आहे. (Jowar Kharedi)
खरेदी केंद्रांवरील गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना आता व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दराने माल विकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी मुदतवाढ द्या किंवा नुकसानभरपाई द्या अशी जोरदार मागणी करत आहेत.(Jowar Kharedi)
रब्बी व पणन हंगाम किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत ज्वारी खरेदीसाठी सुरू केलेली मुदत ३० जून रोजी संपली आहे. फक्त १५-२० दिवसांमध्येच चिखली व जलधरा खरेदी केंद्रांवर केवळ १७७ शेतकऱ्यांची ७ हजार ९०८ क्विंटल ज्वारी खरेदी झाली. मात्र, अद्यापही १ हजार १२३ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची अंदाजे ४०-५० हजार क्विंटल ज्वारी खरेदी न होता घरातच पडून आहे.(Jowar Kharedi)
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खरेदीस मुदतवाढ द्या किंवा नुकसानभरपाई द्या, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.(Jowar Kharedi)
फक्त १५-२० दिवसच खरेदी, नंतर केंद्र ठप्प
अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळाने यावर्षी ज्वारी खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया राबवली होती. चिखली व जलधरा खरेदी केंद्रांवर एकूण १ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. प्रत्यक्षात खरेदी २३ मेपासून सुरू झाली. मात्र गोदाम उपलब्ध नसणे, बारदाण्याचा तुटवडा, यामुळे खरेदीस अनेक दिवस ब्रेक बसला.
मुदत संपेपर्यंत चिखली केंद्रावर ९६ शेतकऱ्यांची ३ हजार ७६७ क्विंटल आणि जलधरा केंद्रावर ८१ शेतकऱ्यांची ४ हजार १४१ क्विंटल, असे मिळून केवळ १७७ शेतकऱ्यांची ७ हजार ९०८ क्विंटल ज्वारी खरेदी झाली.
व्यापाऱ्यांकडे कवडीमोल दर
आता उर्वरित शेतकऱ्यांच्या घरात ज्वारी पडून असून, काही ठिकाणी ज्वारी काळवंडत चालली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडे १ हजार २०० ते १ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल या कवडीमोल दराने विकावी लागत आहे. चांगल्या प्रतीची ज्वारीही जास्तीत जास्त १ हजार ८०० ते २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दराने विकली जात आहे, जे सरकारच्या एमएसपीपेक्षा बरेच कमी आहे.
अधिवेशनात आवाज उठवण्याची मागणी
२०१७-१८ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना शासनाची हरभरा खरेदी पावसाअभावी ठप्प झाली होती.तेव्हा किनवटचे तत्कालीन दिवंगत आमदार प्रदीप नाईक यांनी आवाज उठवला होता. शेतकऱ्यांना १ हजार रुपये प्रति क्विंटल नुकसानभरपाई मिळवून दिली होती.
आता सत्ताधारी आमदार भीमराव केराम यांनीही अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मुदतवाढ किंवा नुकसानभरपाई द्या
शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मागणी केली
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची ज्वारी खरेदी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी.
किंवा, प्रतिक्विंटल किमान १ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे व नियोजनशून्यतेमुळे लाखो रुपये किंमतीची ज्वारी कवडीमोल दराने विकावी लागत आहे. सरकारने वेळीच याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीच मागणी आहे.