- सुनील चरपे
नागपूर : सरकारने राज्यात नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून ५८ दिवसांमध्ये ४,६४,७९९.९२८ टन हरभरा एमएसपी दराने खरेदी केला. या खरेदीला मुदत व उद्दिष्ट वाढ दिली आहे. खरेदीचा वेग विचारात घेता या दाेन्ही संस्था उद्दिष्टपूर्तीसाठी उर्वरित २३ दिवसांमध्ये ३,५५,०८२.०७२ टन हरभरा खरेदी करतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकूण उत्पादन, उद्दिष्ट व वास्तविक खरेदी पाहता सरकारच्या एमएसपी दराने शेतमाल खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या हंगामात देशात २३.०७ लाख टन तर महाराष्ट्रात ७,७१,२५० लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले हाेते. १ मार्च ते २९ एप्रिल या काळात हरभरा खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे हाेते. जिल्हानिहाय मर्यादा संपल्याचे कारण दाखवून ही खरेदी २७ एप्रिल राेजी बंद केली. या ५८ दिवसांमध्ये नाफेडने १,५०,१८७ शेतकऱ्यांकडून ३,७१,६९९.९७ टन तर एनसीसीएफने ४०,६९३ शेतकऱ्यांकडून ९३,०९९.९५८ टन हरभरा खरेदी केला.
हरभरा विकण्यासाठी नाफेडकडे २,५७,९२६ तर एनसीसीएफकडे ५६,८६९ शेतकऱ्यांनी नाेंदणी केली हाेती. नाफेडने २,१७,९१५ ती एनसीसीएफने ५४,६७० शेतकऱ्यांना पात्र ठरविले. या दाेन्ही संस्थांनी १,९०,८८० शेतकऱ्यांकडील हरभरा खरेदी केल्याने ८१,७०५ नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील हरभऱ्याचे माेजमाप शिल्लक आहे. यात नाफेडकडील ६७,७२८ तर एनसीसीएफकडील १३,९७७ नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
मुदत व उद्दिष्टवाढीवर प्रश्नचिन्ह
नियमानुसार एमएसपी दराने शेतमाल खरेदी ही ९० दिवसांमध्ये करावी लागते. हरभरा खरेदीला मात्र ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली. नंतर ५ मे राेजी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी या खरेदीला २५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची तसेच महाराष्ट्रातील हरभरा खरेदी उद्दिष्ट ७,७१,२५० लाख टनांवरून ८,१९,८८२ लाख टन करण्याची घाेषणा केली. नियमानुसार ही खरेदी मुदतवाढ न देता २९ मेपर्यंत अखंड सुरू राहायला हवी हाेती.
एकूण उत्पादनाच्या १४.५८ टक्के खरेदी
२०२५-२६ च्या हंगामात देशात ११७.९२ लाख टन तर महाराष्ट्रात ३१.८७ लाख टन हरभऱ्याचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. राज्यातील हरभरा उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारने एमएसपी दराने केलेली खरेदी केवळ १४.५८ टक्के आहे. राज्यातील जुन्या उद्दिष्टाचा विचार केल्यास ही खरेदी ६१.०५ टक्के तर नवीन उद्दिष्ट पाहता ५६.६९ टक्के एवढी आहे.
Web Summary : Maharashtra's chickpea purchase faces uncertainty. Despite extended deadlines, achieving the target of procuring 3.55 lakh tonnes in 23 days seems doubtful. Farmers' registrations exceed purchases, raising questions about MSP effectiveness.
Web Summary : महाराष्ट्र में चना खरीद अनिश्चितता का सामना कर रही है। विस्तारित समय सीमा के बावजूद, 23 दिनों में 3.55 लाख टन की खरीद का लक्ष्य प्राप्त करना संदिग्ध लगता है। किसानों का पंजीकरण खरीद से अधिक है, जिससे एमएसपी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।