जागतिक आणि देशांतर्गत मार्केटमध्ये मक्याचे दर का घसरलेत, ‘जीएम’ मक्याची आयात वाढणार का?

Maka Market : ‘जीएम’ मक्याची आयात वाढणार असल्याचे संकेत तज्ज्ञांनी दिले आहेत. 

- सुनील चरपेनागपूर : केंद्र सरकारच्या धाेरणांतर्गत पेट्राेलमध्ये २० टक्के इथेनाॅल मिसळण्याची अधिकृत परवानगी असून, इथेनाॅल निर्मितीसाठी मक्याला प्राधान्य दिले जात आहे. देशातील मका व इथेनाॅलचे उत्पादन आणि मागणी यांतील तूट पाहता ‘जीएम’ मक्याची आयात वाढणार असल्याचे संकेत तज्ज्ञांनी दिले आहेत. 

सध्या जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात मक्याचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. आयात स्वस्त व्हावी, यासाठी मक्यावरील १५ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी इथेनाॅल उत्पादक सरकारवर दबाव निर्माण करीत आहेत.

अमेरिका व भारतादरम्यान ‘फ्री ट्रेड ॲग्रिमेंट’ऐवजी विशिष्ट क्षेत्रांसाठीचा व्यापारी करार करण्यात आल्याने तसेच हा करार शेतमाल व्यापारकेंद्रित असल्याने अमेरिकन जीएम मक्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली हाेत आहे. 

भारतात जीएम मक्याच्या आयातीला परवानगी नसली तरी इथेनाॅल निर्मितीसाठी सन २०२३-२४ मध्ये १.३७ लाख टन आणि २०२४-२५ मध्ये ९.७० लाख टन जीएम मका म्यानमार, युक्रेन, दक्षिण आफ्रिका व अमेरिकेतून आयात करण्यात आला. या आयातीत म्यानमारचा वाटा ६० टक्के असून, अमेरिकेला हा व वाढीव वाटा हवा आहे. त्यासाठीच हा करार करण्यात आला आहे.

उत्पादन, मागणीतील तूटभारतात सध्या मक्याचे सरासरी ३७५ ते ३८० लाख टन उत्पादन हाेते. यातील २४ ते २७ टक्के मक्याचा वापर इथेनाॅलसाठी केला जाताे. देशात सध्या ६५० ते ७०० काेटी लिटर इथेनाॅल उत्पादन हाेत असून, सध्या ९९० ते १०२० काेटी लिटर, तर २०३० पर्यंत १३५० ते १५०० काेटी लिटर इथेनाॅलची; तसेच त्यासाठी २५४ ते ३८५ लाख टन मक्याची आवश्यकता आहे. नाॅन-जीएम हायब्रिड मका उत्पादनातील मर्यादा, मक्यासह इथेनाॅलचे उत्पादन, मागणी व पुरवठ्यातील तूट विचारात घेता अमेरिकन जीएम मक्याची आयात वाढणार आहे.

आयात कधी व का वाढणार?सध्या जागतिक बाजारात मक्याचे दर सरासरी १,५८७ रुपये प्रतिक्विंटल असून, भारतात ते १,७०० ते २,०५० रुपयांदरम्यान आहेत. हे दर एमएसपीपेक्षा ३५० ते ७०० रुपयांनी कमी आहे. अमेरिकेतून मका आयात केल्यास त्याचे दर २,१०० ते २,२०० रुपये प्रतिक्विंटलवर जातात.

या दराने २,२०० रुपयांची पातळी ओलांडली की जीएम मका आयात व त्यावरील १५ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. उद्याेगांना कमी दरात मका उपलब्ध व्हावा, यासाठी सरकार एमएसपी दराने मक्याची खरेदी करायला तयार नाही.