Harbhara Kharedi : चंद्रपूर : शेतकरी हमीभावाने हरभरा विक्रीकरिता नोंदणी करत असताना ई-किसान समृद्धी ॲपची मदत घेत आहेत. भद्रावती व वरोरा तालुक्यातील १५ गावांची नोंदणी करताना इन व्हॅलिड व्हिलेज संदेश दिसत आहे. हे शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ई-किसान समृद्धी (e-Samruddhi) किंवा तत्सम सरकारी नोंदणी ॲप्समध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक त्रुटी (Technical Glitches), सर्व्हर डाऊन असणे, ओटीपी (OTP) न येणे, आणि जमिनीचे रेकॉर्ड (७/१२) अपडेट न होणे या समस्या उद्भवतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा हमीभाव नोंदणी करताना अडचणी येतात. आता हरभऱ्याची हमीभावाने नोंदणी सुरु आहे. मात्र ॲपमध्ये गावांची नावेच दाखवत नसल्याचे चित्र आहे.
वरोरा व भद्रावती तालुक्यात हरभरा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. शासनाने या पिकाला ५ हजार ८५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. मात्र, पीक हाती बाजारभाव कोसळले. सध्या हा दर ४ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे हमीभावाने हरभरा विकण्यासाठी शेतकरी नोंदणी करण्यास बाजार समिती कार्यालयात जात आहेत.
भद्रावती व वरोरा तालक्यातील खेमजाई, दहेगाव, चारगाव, पांजुर्णी, आबमक्ता, तुमगाव, दिंदोडा, सुमठाणा, बोरगाव, पिंजदुरा, भुयारी रिठ येथील नावे समृद्धी ॲपमध्ये इन व्हॅलिड व्हिलेज दाखवत आहेत. या गावातील शेतकऱ्यांचा हरभरा हमीभावाने विक्रीसाठी नोंद झाली नाही. हे शेतकरी आता शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्यांना योग्य उत्तरे मिळत नसल्याची माहिती आहे.
कर्जाची परतफेड कशी करणार?यावर्षीच्या हंगामात सोयाबीन पिकाने दगा दिला. शेतकऱ्यांची भिस्त कापूस वा हरभरा पिकावर आहे. या दोन पिकांच्या भरवशावर ३१ मार्च २०२६ पूर्वी कर्ज फेडावे, असा योजना शेतकऱ्यांचा अंदाज होता. परंतु १५ गावातील शेतकऱ्यांना हमीभाव विक्रीची नोंद होत नसल्याने ३० मार्चपूर्वी कर्ज कसे फेडावे, असा प्रश्न विचारत आहेत. कृषी विभागाने ही अडचण तातडीने दूर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून ॲपमधील त्रुटी दूर कराव्या. १५ गावांतील शेतकऱ्यांना हमीभावाने हरभरा विकता यावा म्हणून त्यांची पर्यायी नोंद करून घ्यावी.- राजेंद्र चिकटे, माजी सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरोरा
एकाचवेळी बेड आणि लावणीसाठी दांड पाडणारे कांदा वाफे खाचे यंत्र, शेतकऱ्याचे भन्नाट जुगाड
Web Summary : Chickpea procurement at support price starts to aid farmers. The government set ₹5,875 per quintal. Online registration is mandatory until March 31st. Essential conditions include e-crop survey, land records, Aadhaar-bank account linking, and meeting quality standards.
Web Summary : किसानों की मदद के लिए समर्थन मूल्य पर चना खरीद शुरू। सरकार ने ₹5,875 प्रति क्विंटल तय किया। 31 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। आवश्यक शर्तों में ई-फसल सर्वेक्षण, भूमि रिकॉर्ड, आधार-बैंक खाता लिंकिंग और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना शामिल है।