राजरत्न सिरसाट
केंद्र सरकारने यंदा लांब कापूस धाग्याच्या कापसाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) तब्बल ५८९ रुपयांनी वाढवून ८ हजार ११० प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. (Cotton Market)
बाजारभाव घसरू नये म्हणून शेतकरी सीसीआयच्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर विक्रीस प्राधान्य देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, पणन महासंघ–सीसीआय करार रखडल्याने या हंगामातील खरेदी प्रक्रियेत अडथळ्यांची भीती व्यक्त होत आहे.(Cotton Market)
बाजारभावापेक्षा हा दर अधिक मिळण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी भारतीय महामंडळ (CCI) यांच्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर कापूस विक्रीस अधिक प्रमाणात आणतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.(Cotton Market)
मात्र, मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या कापूस खरेदीतील अडचणी लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला सीसीआयचा उपअभिकर्ता नेमल्यास शेतकऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. तरीसुद्धा सीसीआयने अद्याप महासंघासोबत करार केलेला नाही.(Cotton Market)
आयात शुल्क कमी; दरावर दबाव
केंद्र शासनाने कापसावरील १८ टक्के आयात शुल्क कमी केल्याने विदेशातून कापसाची आवक वाढण्याची शक्यता आहे.
या स्पर्धेमुळे बाजारातील दर घसरू शकतात. त्यामुळे शेतकरी हमीभावाचा फायदा घेण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रांवर विक्रीस प्राधान्य देतील, असे अपेक्षित आहे.
११ झोनमध्ये १५ खरेदी केंद्रांचा प्रस्ताव
या हंगामात ११ झोनमध्ये १५ शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. मात्र, खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी महासंघाला केंद्र शासनाकडे रखडलेले १०० कोटींचे थकित देणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, महासंघाचे बँक खाते एनपीए झाल्याने बँकेकडून गॅरंटी मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बँक गॅरंटी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता
महासंघाकडे कर्मचाऱ्यांची टंचाई आहे. या संदर्भात शासनाकडे नवीन भरतीचा प्रस्ताव सादर केला असला तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, शासकीय खरेदी हंगाम सुरू होताच गोंधळ वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
धावपळ टळेल
सीसीआयशी उपअभिकर्ता म्हणून करार झालेला नाही. केंद्र शासनाकडे रखडलेले १०० कोटी मिळालेले नाहीत. खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाने बँक गॅरंटी घेणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया आताच पूर्ण झाल्यास धावपळ टळेल.- राजाभाऊ देशमुख, संचालक, पणन महासंघ
हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Farmers Crisis : कापूस उत्पादकांच्या अडचणी समजणार कोण? वाचा सविस्तर