Basmati Rice : बासमती तांदळाच्या विक्रीसाठी 'या' दोन देशांनी नकार दिला, काय आहे प्रकरण

Basmati Rice :  बासमती तांदळासाठी विशेष विपणन हक्क मिळावेत यासाठीची भारताची मागणी फेटाळली आहे.

Basmati Rice :    बासमती तांदळासाठी विशेष विपणन हक्क देण्याची भारताची मागणी न्यूझीलंड आणि केनियामधील न्यायालयांनी फेटाळली आहे. यामुळे अपेडाच्या आंतरराष्ट्रीय दाव्याला मोठा धक्का बसला आहे. याचिकेवर दोन्ही देशांतील न्यायालयांनी काय म्हटले ते जाणून घेऊयात...

एका वृत्तानुसार, बासमती तांदळाला ट्रेडमार्क मान्यता मिळावी, यासाठी अपेडाने न्यूझीलंड उच्च न्यायालय आणि केनिया येथील अपील न्यायालयात याचिका देखील केली होती. बासमती तांदळाला GI टॅग आहे आणि त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्येही त्याला विशेष संरक्षण मिळायला हवे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. 

मात्र या दोन्ही देशांच्या न्यायालयांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयांनी स्पष्ट केले की भौगोलिक संकेत (GI) टॅग TRIPS अंतर्गत तेव्हाच ओळखला जाऊ शकतो, जेव्हा तो संबंधित देशांच्या देशांतर्गत कायद्यांचे निकष पूर्ण करतो. तर अपेडाने असे म्हटले आहे की, बासमती ट्रेडमार्कची नोंदणी हा भारतीय देशांतर्गत कायद्यांतर्गत GI चे संरक्षण करण्याचा एकमेव व्यावहारिक मार्ग आहे.

दोन्ही देशांच्या न्यायालयात अपील न्यूझीलंडमध्ये, अपेडाने बासमती हा शब्द ट्रेडमार्क कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत करण्याचा प्रयत्न केला. केनियामध्ये, त्यांनी बासमती हा शब्द असलेल्या सहा तांदळाच्या जातींच्या ट्रेडमार्किंगला विरोध केला. अपेडाने असा युक्तिवाद केला की TRIPS कराराच्या कलम २२ अंतर्गत, सदस्य देशांवर GI चा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाय प्रदान करण्याचे बंधन आहे.

न्यूझीलंड उच्च न्यायालय म्हणाले... न्यूझीलंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉन बोल्ट यांनी असे म्हटले आहे की TRIPS करार सदस्य देशांना परदेशात नोंदणीकृत GI ला मान्यता देण्यास बाध्य करत नाही, जर ते देशांतर्गत कायद्याच्या आवश्यकता पूर्ण करत नसतील. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशांतर्गत कायदा पुरेसा आहे आणि म्हणून बासमती ट्रेडमार्कची नोंदणी अनिवार्य मानली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.