बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याचे भाव कमी असताना, नाफेड किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या खरेदी करतात तेव्हा हे भाव वाढतात आणि शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र विविध कारणांमुळे उत्पादक कंपन्यांच अडचणीत असून ना शेतकऱ्यांना, ना उत्पादक कंपन्यांना, ना ग्राहकांना असा कोणालाही फायदा होताना दिसत नसल्याची परिस्थिती आहे. मग या व्यवस्थेत नेमका फायदा कोणाला होतोय? भ्रष्ट्र सरकारी यंत्रणेला की राजकीय धुरिणांना हा प्रश्न कांदा उत्पादकांना पडला आहे. त्यासाठी एफपीओंचे कामकाज जाणून घेण्याचा प्रयत्न.
अशी होते नाफेडसाठी कांदा खरेदी :१. नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकरी कांदा खरेदीसाठी शेतकरी कंपन्यांची निवड करण्यात येते. निवड केलेल्या कंपन्या आपले सदस्य कांदा उत्पादक शेतकरी आणि परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतात.२. कांदा खरेदीचे दर हे पणन विभागाकडून ठरवले जातात. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांव व पिंपळगाव बसवंत येथील बाजारसमित्यांतील कांदा बाजारभावांना प्रमाण मानले गेले आहे. या बाजारसमित्यांमधील तीन दिवसांच्या सरासरी (मॉडेल) व जास्तीत जास्त बाजारभावांची सरासरी काढून जो प्रति क्विंटल भाव येतो, त्यानुसार खरेदी होते. हे भाव दररोज बदलतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यानुसारच शेतमालाची खरेदी करतात.
कांद्याची साठवण : खरेदी केलेला माल संबंधित उत्पादक कंपन्या चाळीत किंवा गोदामात साठवून ठेवतात. नाफेडने गोदामाच्या क्षमतेसाठी काही अटही घातलेली असते. सध्या अगदी बोटावर मोजण्याइतपत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे स्वत:ची गोदामे आहेत. अनेकांकडे ती नसल्याने त्यांना बाजारसमित्यांकडील किंवा थेट कांदा व्यापाऱ्यांकडून गोदामे भाडेतत्वावर घ्यावी लागतात.
कांदा परतावा असा दिला जातो: १. खरेदी केलेला कांद्याचे हाताळणी शुल्क (प्रति क्विंटल साधारणपणे ६५ रुपये) आणि गोदाम भाडे रुपये (सध्या १२० रुपये) नाफेडकडून उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. बाजारात जेव्हा कांद्याचे भाव वाढतात किंवा टंचाई निर्माण होते, तेव्हा नाफेडकडून हा कांदा पुन्हा बाजारात आणला जातो. त्यासाठी संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना परताव्याच्या अटी पाळाव्या लागतात.३. कांदा हा नाशवंत शेतमाल असल्याने साठवणुकीत तो खराब होऊ शकतो, तसेच त्याच्या वजनात घटही येते, हे गृहित धरून नाफेड दिलेल्या सूत्रानुसार कांदा परत केला जातो. या वर्षी परताव्यासाठी ५६% २६% १८% असे सूत्र आखण्यात आले आहे. ४. याचा अर्थ खरेदी केलेल्या १०० किलो कांद्यापैकी ५६ किलो कांदा एक नंबर क्वालिटीचा, २६ किलो कांदा दोन नंबर क्वालिटीचा असा मिळून एकूण ८२ किलो कांदा नाफेडला द्यावा लागतो. तर १८ टक्के वजनात घट धरल्याने तो देण्याची आवश्यकता नसते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी १०० किलो कांद्याची खरेदी केली, तर नाफेडला ८२ किलो कांदा परत करावा लागतो.
उशिरा मिळतात पैसेज्या शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदी होते, त्याची नाफेडच्या संकेतस्थळावर नोंद होते. त्यानंतर साधारणपणे १५ दिवसांत नाफेडकडून संबंधित उत्पादक कंपनी किंवा फेडरेशनच्या खात्यात खरेदीच्या ९० टक्के रक्कम जमा केली जाते. उर्वरित १० टक्के रक्कम साठवलेला कांदा वर नमूद केलेल्या सूत्रानुसार परत दिल्यानंतरच शेतकरी कंपन्यांना मिळतात. आपल्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी होते, त्यांच्या बँक खात्यात उत्पादक कंपन्या संबंधित खरेदीचे पैसे जमा करतात.
नाफेड व उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवहारात समस्या काय?
उशिरा मिळणारे पैसे:बाजारसमितीपेक्षा नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कांद्याला चांगला बरेचदा चांगला भाव मिळतो. पण नाफेडकडून खरेदीचे पैसे १५ दिवस ते एक महिन्यात मिळतात, तर बाजारात व्यापाऱ्यांकडून २४ तासांत पैसे मिळतात. त्यामुळे शेतकरी बाजारसमित्यांना पसंती देतात.
परताव्याची अट आणि नुकसाननाफेडची कांदा परताव्याची अट ८२% आहे. पण कृषी तज्ज्ञांच्या मते उन्हाळी कांद्याचे साठवणुकीदरम्यान ४० ते ५० टक्के नुकसान होते. थोडक्यात १०० किलो कांदा खरेदी केला, तर त्यातील ४० ते ५० टक्के कांदा खराब होतो. मात्र भरपाई देताना ८२ किलो द्यावी लागते. पण कांदा खराब झाल्याने त्याची पूर्तता शेतकरी उत्पादक कंपन्या करू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांना खुल्या बाजारातून प्रसंगी चढ्या बाजारभावाने कांदा खरेदी करून नाफेडला भरपाई द्यावी लागते.
मागील वर्षी २०२२-२३ मध्ये अनेक उत्पादक कंपन्यांकडील ४० ते ५० टक्के कांद्याचे नुकसान झाल्याने त्यांना कर्ज काढून त्याची परतफेड करावी लागली. त्यामुळे अनेक कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या. यंदा साठवणुकीचा कालावधी जास्त नसल्याने कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच अटीनुसार कांदा परतावा देताना त्यांना यंदा काही अडचण आलेली नाही. पण तरीही उशिरा मिळणारे पैसे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
मागच्या वर्षीचे पैसे अजूनही मिळालेले नाहीनाफेडकडून अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा हाताळणी व कांदा साठवण यासाठी देण्यात येणारे मागच्या वर्षीचे पैसे अजूनही मिळालेले नाही असा आरोप उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी करत आहेत. याशिवाय खरेदी केलेल्या कांद्याचे १० टक्के बिल अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे एफपीओंच्या संचालकांना पदरमोड करून किंवा कर्ज काढून शेतकऱ्यांना खरेदीचे बिल चुकते करावे लागत आहेत. त्यामुळे या व्यवहारात शेतकरी उत्पादक कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत.
गैरव्यवहार व राजकारण :शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी केली, तर थेट शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल या उद्देशाने नाफेडकडून खरेदीचे कंत्राट उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. पण आता त्यात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप खुद्द उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधीच करताना दिसत आहेत. नाफेडच्या खरेदीचे कंत्राट मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांमध्ये चढाओढ असते. त्यात अनेकदा टक्केवारी किंवा दलाली दिल्याशिवाय हे कंत्राट मिळत नाही, असाही आरोप होताना दिसतो. याशिवाय या कंपन्यांमध्ये राजकारणही शिरले असून बऱ्याच कंपन्यांचे संचालक, सीईओ, अध्यक्ष हे राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात. राजकीय वजन वापरून ते नाफेडचे कंत्राट मिळवतात असाआरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटना करताना दिसतात.
गोदामांचे भाडे वाढलेशेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनेकदा व्यापाऱ्यांकडील गोदामांत कांदा ठेवावा लागत आहे. सुरुवातीला व्यापारी ८० ते १०० रुपये प्रति क्विंटल भाडे आकारायचे, तेव्हा ठीक होते. पण कालांतराने व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील गोदामांचे दर वाढवून १५० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत केले. त्याउलट नाफेड करून मिळणारे भाडे कमी असल्याने त्याचाही तोटा उत्पादक कंपन्यांना सहन करावा लागतो, अशीही एक अडचण उत्पादक कंपन्यांनी मांडली आहे.
उत्पादक कंपन्यांच्या मागण्या काय?१. कांदा खरेदीचे कंत्राट देण्यातील राजकीय हस्तक्षेप थांबावा, तसेच त्यातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा.२. कांदा खरेदी केल्यानंतर बाजारसमितीप्रमाणेच त्याचे पैसे संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर त्याच दिवशी किंवा २४ तासांत मिळावे.३. कांदा परतावा देताना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कृषी तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या नाशवंत कांद्याचे निकष गृहित धरावेत. म्हणजेच सुमारे ४० ते ५० टक्के कांदा साठवणुकीत खराब होतो, हे वास्तव स्वीकारून परवाव्याची अट तशी ठेवावी.४. शासकीय गोदामे उत्पादक कंपन्यांसाठी खुली करावीत.५. साठवणूक व हाताळणी शुल्काची थकबाकी व चालू वर्षाचे शुल्क वेळेत द्यावे व वाजवी द्यावे.