केंद्र सरकारने अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मध्यम व लांब धाग्याच्या कापसाचे दर थाेडे दबावात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा मध्यम व लांब धाग्याच्या कापसाच्या दरावर फारसा परिणाम हाेणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारातील दरावर नजर ठेवून कापसाचा ‘पॅनिक सेल’ करू नये.
केंद्र सरकारने साेमवारी (दि. १९) नाेटिफिकेशन जारी करीत अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याची घाेषणा केली आणि हा निर्णय मंगळवार (दि. २०)पासून लागू केला. त्यामुळे मंगळवारी देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर थाेडे दबावात आले हाेते. भारतात ९८ टक्के उत्पादन मध्यम लांब व लांब धाग्याच्या कापसाचे हाेते.
देशात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन केवळ २ टक्के हाेते. निर्यातक्षम कापड तयार करण्यासाठी या कापसाची नितांत आवश्यकता असते. ही गरज भागविण्यासाठी हा कापूस दरवर्षी इजिप्त व अमेरिकेतून आयात केला जाताे. या आयातीत ‘चिटिंग’ हाेत नाही. शिवाय, भारतीय कापसाच्या दर व निर्यातीवर काहीही परिणाम हाेणार नाही, अशी माहिती ‘एमसीएक्स काॅटन (पीएसी)’ सदस्य दिलीप ठाकरे यांनी दिली.
हेही वाचा : जागतिक बाजारात तेजी असताना देशात कमी भाव का?
अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस काेणता?
एमसीयू-५, सुरभी, डीसीएम-३३, डीसीएच-३६ व सुविन या वाणांच्या कापसाच्या धाग्याची लांबी ३२ एमएमपेक्षा अधिक असल्याने त्याचा समावेश अतिरिक्त लांब धाग्यात करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील रतलाम, कर्नाटकातील बेळगाव व तामिळनाडूमधील काही भागांत या कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. देशातील इतर भागांत मध्यम लांब (२५ ते २७ एमएम) ते लांब (२७.५ ते ३२ एमएम) धाग्याच्या कापसाचे माेठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.
दर, उपलब्धता व आयात
देशात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन फारच कमी हाेते. ती गरज भागविण्यासाठी दरवर्षी १० ते १४ लाख गाठी कापसाची आयात केली जाते. सध्या अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे दर ७९ ते ८१ हजार रुपये तर इतर कापसाचे दर ५३ ते ५८ हजार रुपये प्रतिखंडी आहे. ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याने अतिरिक्त लांब धागा कापसाचा वाहतूक व इतर खर्च ग्राह्य धरता ८४ ते ८६ हजार रुपये प्रतिखंडी हाेताे.
मध्यम लांब व लांब आणि अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस एकमेकांचे स्पर्धक नाहीत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मध्यम लांब व लांब धाग्याच्या कापसाच्या दर व निर्यातीवर फारसा परिणाम हाेणार नाही. पण, शेतकऱ्यांनी ‘वेट ॲण्ड वाॅच’ची भूमिका घेऊन कापूसविक्रीचा निर्णय घ्यावा.
- गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, महाराष्ट्र.
...
भारताला दरवर्षी ४ ते ५ लाख गाठी अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आवश्यकता असते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेणार नाही. उलट, देशातील कापड उद्याेगाला आधार मिळेल.
- दिलीप ठाकरे, सदस्य, एमएसीएक्स काॅटन (पीएसी).